अतिवृष्टि-बाढ़ प्रभावितों के लिए 2,297 करोड़ मंजूर, वडेट्टीवार बोले - विदर्भ के साथ अन्याय नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बीते जून से अक्टूबर के दौरान अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए सरकार ने 2 हजार 297 करोड़ 6 लाख 37 हजार रुपए की मदद वितरित करने को मंजूरी दी है। सोमवार को सरकार के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। सरकार ने कृषि भूमि के नुकसान, जीवन हानि, घरेलू बर्तन व वस्तुओं, मृत जानवरों, नष्ट हुए कच्चे व पक्के मकानों समेत अन्य नुकसान के लिए मदद राशि मंजूर की है। शासनादेश के अनुसार अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण 33 प्रतिशत से अधिक फसलों का नुकसान होने पर किसानों को मदद राशि दी जाएगी। आपदा प्रभावित किसानों को (शुष्क खेती और आश्वासित सिंचाई की फसलों) नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर दस हजार रुपए और फलबागों के नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। किसानों को यह मदद दो हेक्टेयर क्षेत्र तक के लिए दी जाएगी। प्रदेश के मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि आपदा प्रभावित किसानों को पहले चरण में 2 हजार 297 करोड़ 6 लाख 37 हजार रुपए की मदद वितरण करने को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों के बैंक खाते में अगले दो से तीन दिनों में मदद राशि जमा हो जाएगी। वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। जिसमें से किसानों की पहली किश्त की राशि वितरण करने को मंजूरी दी गई है। बाकी बकाया राशि दिवाली के बाद दिए जाएंगे। वडेट्टीवार ने कहा कि विधान परिषद की पांच सीटों के चुनाव के लिए लागू आचार संहिता के कारण भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने के बाद मदद राशि वितरण करने का फैसला लिया गया है। 

विदर्भ के साथ नहीं हुआ अन्यायः वडेट्टीवार

वडेट्टीवारने कहा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 10 हजार करोड़ रुपए के पैकेज में विदर्भ के साथ अन्याय हुआ है। विदर्भ को केवल 7 करोड़ 22 लाख रुपए की मदद देने की बात कही गई। लेकिन यह मदद राशि विदर्भ में आए बाढ़ की मदद के लिए दी गई थी। इस बारे में 16 अक्टूबर 2020 को शासनादेश जारी किया गया था। इस मदद राशि का संबंध 10 हजार करोड़ रुपए के पैकेज से जोड़ा गया है, जो बिल्कुल गलत है। 

वडेट्टीवार ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस लगातार पैकेज देने के बारे में चिल्ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रदेश सरकार को मदद देने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखने तक की जहमत नहीं उठाई। विपक्ष में हिम्मत है तो केंद्र सरकार को मदद के लिए पत्र लिखे। 

किस विभाग को मिली कितनी राशि 

नागपुर विभाग -17 करोड़ 89 लाख 31 हजार 
अमरावती विभाग- 270 करोड़ 54 लाख 98 हजार 
औरंगाबाद विभाग - 1 हजार 336 करोड़ 89 लाख 23 हजार  
नाशिक विभाग - 226 करोड़ 89 लाख 19 हजार 
पुणे विभाग -388 करोड़ 34 लाख 40 हजार 
कोंकण विभाग- 56 करोड़ 49 लाख 26 हजार