सोना गिरवी रख खेती करनेवाले 2,336 किसान होंगे कर्ज मुक्त

डिजिटल डेस्क, अकोला। लाइसेंसधारक साहूकारों ने अपने क्षेत्र के बाहर के किसानों को स्वर्ण पर कर्ज देने से सोना कर्ज माफी होने के बाद अनेक किसानों को कर्ज माफी से वंचित रहना पड़ा था। किन्तु न्यायालय ने ऐसे किसानों पर हो रहे अन्याय को दूर करते हुए कार्यक्षेत्र के बाहर के साहूकारों से स्वर्ण कर्ज लेनेवाले किसानों को भी कर्जमाफी देने का निर्णय दिया है। जिस कारण शासन ने भी अपने यह शर्त अब हटा दी है। जिस कारण सोना गिरवी रखकर खेती करनेवाले जिले के 2336 किसान कर्ज मुक्त होंगे। इसके लिए जिले को शासन से 6 करोड 5 लाख 84 हजार 910 रुपए की आवश्यकता है। किन्तु शासन की ओर से पहली किश्त के रुप में 1 करोड़ 74 लाख 58 हजार 220 रुपए की निधि जिले के लिए उपलब्ध कराई गई है। फिलहाल इस राशि से पातूर व अकोला तहसील के किसानों को स्वर्ण कर्ज मुक्त कराया जाएगा। जबकि अन्य किसानों को प्रतीक्षा करनी होगी।

शुरुआत में पातूर, अकोला के किसानों को लाभ

साहूकार के पास सोना गिरवी रखनेवाले पातूर व अकोला तहसील के किसानों को सब से पहले कर्जमाफी का लाभ मिलेगा। इन तहसीलों के 1 हजार 1637 किसानों ने साहूकारों से कर्ज लिया था। जिसकी राशि 4 करोड़ 57 लाख 80 हजार 21 रुपए है। किन्तु प्रत्यक्ष में 1 करोड़ 74 लाख रुपए की निधि मिलने से अकोला व पातूर तहसील के सभी किसान कर्जमुक्त नहीं हो सकेगे। कम किसान पात्र पाए जाने से अन्य किसानों को फिलहाल इस योजना का लाभ नही मिल रहा है । भविष्य मे लाभ की संभावना बनी हुई है ।

केवल 49 किसान थे पात्र

स्वर्ण कर्ज माफी के लिए कार्यक्षेत्र की शर्त होने से जिले के केवल 49 किसान ही कर्जमुक्ती के लिए पात्र पात्र गए थे। किन्तु इस शर्त को हटाने की वजह से जिले के 2336 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 

2014 से पूर्व कर्ज लेनेवालों को कर्जमाफी

विदर्भ व मराठवाड़ा के जिन किसानों ने 30 नवम्बर 2014 से पूर्व लाइसेंसधारक साहूकारों से सोना गिरवी रख कर्ज लिया है। ऐसे किसानों की कर्जमाफी का निर्णय शासन की ओर से लिया गया था। मात्र इस योजना में लाइसेंसधारक साहूकारों ने अपने लाइसेंस में तय किए गए क्षेत्र के बाहर के किसानों को स्वर्ण कर्ज दिया था। ऐसे किसानों की कर्जमाफी नहीं होगी। इस शर्त की वजह से जिले से केवल 49 किसान ही कर्ज माफी के लिए पात्र हुए थे। जिन पर 3 लाख 96 हजार का  स्वर्ण कर्ज था। किन्तु इस प्रकरण में न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय की वजह से राज्य सरकार ने साहूकारों ने लाइसेंस में तय किए क्षेत्र के बाहर के किसानों को दिए सोने के कर्ज को भी माफ करने का निर्णय लिया। जिस कारण साहूकारों से स्वर्ण कर्ज लेनेवाले किसानों में खुशी का माहौल था। इस दरमियान जिले के 2336 किसानों की स्वर्ण कर्ज माफी के लिए सहकार विभाग ने राज्य सरकार से 6 करोड़ 5 लाख 84 हजार 910 रुपए की मांग की थी किन्तु शासन की ओर से मात्र 1 करोड़ 74 लाख 58 हजार रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है।