फडणवीस सरकार के दौरान सूचना विभाग में हुआ था 500 करोड़ का घोटाला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने गुरुवार को आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के सूचना एवं प्रचार विभाग में 500 करोड़ रुपये का एक घोटाला हुआ था। पवार ने दावा किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री (फडणवीस) की मंजूरी के बिना 2019 में सरकारी अधिकारियों ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के मीडिया विज्ञापनों के लिए मंजूरी दी। अजित ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से घोटाले में शामिल अधिकारियों को दंडित करने की मांग की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता पवार ने विधानसभा में कहा कि अधिकारियों ने फाइल में जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री को विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए 500 करोड़ रुपये के खर्च के बारे में सूचित किया गया लेकिन वास्तव में उनसे मंजूरी नहीं ली गई थी। महाराष्ट्र में 2014-19 के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना (अविभाजित) की गठबंधन सरकार थी और फडणवीस मुख्यमंत्री थे। पवार ने कहा कि ऐसे दोषियों को निलंबित कर दंडित किया जाना चाहिए। मीडिया विज्ञापनों के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक है। इस मामले में, चुनावी वर्ष 2019 के दौरान मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना 500 करोड़ रुपये से अधिक के विज्ञापनों को मंजूरी दी गई थी। उस वक्त ब्रिजेश सिंह सूचना व जनसम्पर्क विभाग के महानिदेशक थे। पवार ने सिंह का नाम लिए बिना कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हुई जांच ने तत्कालीन प्रमुख सचिव (सामाजिक न्याय) और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के महानिदेशक को अभ्यारोपित किया, जो अभी प्रधान सचिव के रूप में मुख्यमंत्री कार्यालय में हैं। पिछले दिनों ब्रिजेश सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव नियुक्त किया गया था।