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सिविक सेंटर में मल्टीलेवल पार्किंग के आसपास 5 सौ मीटर का दायरा नो पार्किंग जोन , लेकिन अवैध पार्किंग की भरमार

सिविक सेंटर में मल्टीलेवल पार्किंग के आसपास 5 सौ मीटर का दायरा नो पार्किंग जोन , लेकिन अवैध पार्किंग की भरमार

प्रतिमाह शुल्क पर 87 में से 40 कारों की पार्किंग पर  क्षेत्र के रहवासियों के खड़े हो रहे वाहन, रोजाना कार्रवाई की आवश्यकता
डिजिटल डेस्क जबलपुर । 
वैसे तो अवैध पार्किंग से पूरा शहर कराह रहा है, लेकिन हृदय स्थल सिविक सेंटर का तो दम ही अवैध पार्किंग से घुटा जा रहा है। यहाँ मल्टीलेवल पार्किंग के आसपास का 500 मीटर का दायरा नो पार्किंग जोन घोषित है, बावजूद इसके इसी क्षेत्र में अवैध पार्किंग की भरमार है, मजेदार बात तो यह है कि क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित करने वाला जिला प्रशासन खुद अपने आदेश का पालन ट्रैफिक पुलिस से नहीं करा पा रहा है।  अब यह आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। 
87 कारों की कुल पार्किंग, इसमें 40 रहवासियों की 8 मल्टीलेवल पार्किंग की क्षमता 87 चारपहिया और 40 दोपहिया वाहन खड़े करने की है। पार्किंग के मेन्टेनेंस का जिम्मा देख रहे जेसीटीएसएल की मानें तो इसमें से 40 कारों की पार्किंग प्रतिमाह 12 सौ शुल्क पर यहाँ आसपास क्षेत्र के रहवासियों को दी गई है। फिलहाल 80 प्रतिशत पार्किंग ही फुल हो पाती है। देखा जाए तो परमानेंट पार्किंग की सुविधा न देकर जिम्मेदारों को यहाँ सड़क पर वाहन खड़े करने वालों को मल्टीलेवल पार्किंग में वाहन खड़े करने बाध्य करना चाहिए। दोपहिया तो पार्किंग में न के बराबर ही नजर आते हैं। 
जिम्मेदारों ने किया था दावा 
यहाँ 5 मंजिला स्मार्ट पार्किंग का निर्माण करते समय यह दावा किया गया था कि मोबाइल एप के जरिए स्मार्ट पार्किंग में स्थान की जानकारी, एडवांस बुकिंग, समय के मुताबिक पार्किंग शुल्क, पार्किंग उल्लंघन की जानकारी सहित ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शहरवासियों को दी जाएगी, लेकिन अब ये सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं।
समाधान 8  पार्किंग का उल्लंघन करने वालों के वाहन जब्त किए जाएँ, खासकर यहाँ-वहाँ फैल पसरकर कारें खड़ी करने वालों को मल्टीलेवल पार्किंग में वाहन खड़े करने बाध्य किया जाए। 
दवा बाजार के सामने हालात बदतर
सिविक सेंटर में दवा बाजार का क्षेत्र तो अवैध पार्किंग के लिए कुख्यात है। यहाँ सड़क के एक तरफ ऑटो, कारें व दोपहिया वाहन अधिकांश हिस्सों पर कब्जा किए रहते हैं और सड़क के दूसरे हिस्से में कुछ  पर बर्गर, हॉट डॉग और चाट के ठेले व आगे चलकर यहाँ लगने वाली कपड़े की दुकानों में आने वाले ग्राहकों के वाहन खड़े रहते हैं। जो सड़क को अपनी जागीर समझते हैं। आगे चलें तो पुलिया क्रॉस करते ही बीच सड़क पर चाहे जहाँ मर्जी से खड़ी कारें राहगीरों का स्वागत करती हैं, चालक जहाँ चाहे वाहन खड़े कर घंटों के लिए गायब हो जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है।
समाधान 8  चाट पकौड़े व अन्य खाद्य पदार्थों के ठेले वालों के लिए स्थान चिन्हित होना चाहिए। सभी को वहीं खड़े होने बाध्य करना चाहिए, दवा बाजार के सामने डिवाइडर बना देना चाहिए।  
यह करने की आवश्यकता 
* ट्रैफिक पुलिस रोजाना कार्रवाई करे।
* क्रेन से वाहन उठाने पर ही सुधरेंगे हालात। 
*  वॉलेंटियर नियुक्त कर लोगों को समझाइश दी जाए। 
* न सुनने वालों का चालान बनाया जाए।
अभी ये बन रहे हालात 
* अवैध पार्किंग से निकलना मुश्किल होता है। 
* सिविक सेंटर शॉप गपशप प्वॉइंट बन जाती है।     
* जरा-जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा होना आम है। 
* क्षेत्र का ट्रैफिक सेंस किसी गाँव से भी बदतर लगता है।
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।