पहले चरण में 516 स्कूलों को मंजूरी - 426 प्राथमिक और 90 माध्यमिक स्कूल शामिल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार की पीएमश्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के तहत पहले चरण के लिए राज्य के 516 स्कूलों को मंजूरी दी गई है। इसमें राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के 426 प्राथमिक स्कूल और 90 माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। पीएमश्री योजना के तहत इन स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। गुरुवार को राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने यह जानकारी दी। केसरकर ने कहा कि चयनित स्कूलों को 60 प्रतिशत निधि केंद्र सरकार से मिलेगी। राज्य सरकार 40 प्रतिशत निधि खर्च करेगी। इससे स्कूलों में 1,351 आईसीटी लैब, 2040 डिजिटल लाइब्रेरी, 10 हजार 594 स्मार्ट क्लास रूम, शिक्षकों के लिए 97 हजार 249 टैबेलट, 105 स्टेम लैब, 533 टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी। 

479 करोड़ का प्रावधान

केसरकर ने बताया कि साल 2023-24 में आदर्श स्कूलों के लिए 479 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 254 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। प्राथमिक स्कूलों में अगले साल बड़े निर्माण कार्य के लिए 199 करोड़ 40 लाख रुपए और माध्यमिक स्कूलों के लिए 56 करोड़ 12 लाख रुपए की निधि है। समग्र शिक्षा अंतर्गत आधारभूत सुविधाओं के लिए 86 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्कूलों ने पीएमश्री योजना में शामिल होने के लिए pmshrischools.education.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद विशेषज्ञ समिति ने स्कूलों का चयन किया है।

जिलेवार मंजूर स्कूल 

राज्य में पीएमश्री योजना के लिए अकोला के 11, अमरावती के 18, औरंगाबाद के 11, बीड़ के 13, भंडारा के 12, गोंदिया के 13, हिंगोली के 5, जलगांव के 18, लातूर के 13, नागपुर के 21, नांदेड़ के 18, नंदूरबार के 8, पालघर के 11, परभणी के 11, बुलढाणा के 22, चंद्रपुर के 18, उस्मानाबाद के 9, अहमदनगर के 21, गडचिरोली के 16, कोल्हापुर के 18, नाशिक के 26, पुणे के 23, रायगड के 20, रत्नागिरी के 13, सांगली के 14, सातारा के 18, सिंधुदुर्ग के 13, सोलापुर के 23, ठाणे के 14, वर्धा के 13, वाशिम के 7, यवतमाल के 26, धुलिया के 7 और जालना के 12 स्कूलों को मंजूरी मिली है।