80 राशन दुकानें और समितियां भंग, प्रशासक करेंगे संचालन
डिजिटल डेस्क जबलपुर। जिले में कोऑपरेटिव (सहकारिता) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन बांटने वाली दुकानों पर बुधवार को बड़ी कार्यवाहियां की गई हैं। पता चला है कि खाद्य विभाग ने जहां शहरी क्षेत्र की 27 दुकानों को निलंबित कर दिया है, वहीं सहकारिता विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र की 53 समितियों को भंग कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद निलंबित दुकानों के हितग्राहियों के लिए राशन की व्यवस्था वैकल्पिक उचित मूल्य दुकानें से की जाएगी। खाद्य विभाग ने इसके लिए निलंबित 27 दुकानों की सूची के साथ ही वैकल्पिक राशन दुकानों की भी सूची जारी कर दी है। इसी प्रकार सहकारिता विभाग ने भंग की गई समितियों के संचालन के लिए अपने ही विभाग के अधिकारियों को प्रशासक के रुप में नियुक्त कर दिया है। अब प्रशासक समिति संचालन का पूरा जिम्मा उठाएंगे।
कार्यकाल पूरा होते ही की भंग-
समितियों को भंग करने की कार्रवाई इसलिए की गई है, क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब इनमें नई कार्यकारिणी गठित करने लिए चुनावी प्रक्रिया शुरु करवाई जाएगी। सूत्रों की माने तो बड़ी संख्या में समितियों को भंग करने की कार्रवाई की वजह से एक-एक प्रशासक को चार से पांच समितियों का दायित्व सौंपा गया है। जानकारों की माने तो प्रशासक की देखरेख में तभी तक कार्य किया जाएगा, जब तक चुनावी प्रक्रिया शुरु नहीं करवा ली जाती।
गड़बडिय़ों के चलते निलंबित हुई दुकानें-
पता चला है कि पीओएस मशीन के बिना ही राशन बितरण करने के चलते राशन दुकानों पर कार्रवाई की गई है। इस संबंध में खाद्य विभाग ने रिपोर्ट पर खाद्य आयुक्त ने निलंबन आदेश जारी किया। बताया जाता है कि दुकानों के निलंबन से पूर्व अधिकारियों ने कई बार रिमाइंडर भेजे थे। इसके बाद भी पीओएस से राशन का वितरण एवं पोर्टल पर उसे दर्ज करने में इन दुकान संचालकों ने जरा भी रुचि नहीं दिखाई। यहां तक कि समग्र पोर्टल में इन दुकानों की उपस्थिति शून्य दर्ज है। हाल ही में इन दुकान संचालकों की लापरवाही की रिपोर्ट विभाग के आला अधिकारियों को भेजी गई थी, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया।
इन दुकानों को थमाया निलंबन-
शारदा महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, महिला वेलफेयर सहकारी उपभोक्ता भंडार, श्री राम सहकारी उपभोक्ता भंडार, भरतीपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार, जय माता दी सहकारी उपभोक्ता भंडार, न्यू अरुणा सहकारी उपभोक्ता भंडार, रवींद्र नाथ टैगोर सहकारी उपभोक्ता भंडार, जय भवानी सहकारी उपभोक्ता भंडार, बुंदेलखंड सहकारी उपभोक्ता भंडार, शास्त्री नगर सहकारी उपभोक्ता भंडार, जन उपहार सहकारी उपभोक्ता भंडार, दी अंसार सहकारी उपभोक्ता भंडार, सिविल लाइन महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, मां दुर्गा सहकारी उपभोक्ता भंडार, संत रविदास नगर सहकारी उपभोक्ता भंडार, सुलभ महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, गजानन सहकारी उपभोक्ता भंडार, जय बजरंग सहकारी उपभोक्ता भंडार, मां जगदम्बा महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, मां बगुलामुखी सहकारी उपभोक्ता भंडार, कारपोरेशन वक्र्स सहकारी उपभोक्ता भंडार, हरिजन महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, मां भवानी सहकारी उपभोक्ता भंडार, सर्वोदय सहकारी उपभोक्ता भंडार, जय हिन्द सहकारी उपभोक्ता भंडार, मां गायत्री महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, मदर टेरेसा सहकारी उपभोक्ता भंडार।
इनका कहना है
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों से हितग्राहियों को पारदर्शी तरीके से अनाज उपलब्ध कराने के लिए सतत निगरानी की जा रही है। इसमें गड़बड़ी मिलने पर ही कार्रवाई की गई, जो भविष्य में भी जारी रहेगी।-
सीएस जादौन, जिला खाद्य नियंत्रक, खाद्य विभाग
समितियों का पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के चलते ही इन्हें भंग करने की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही प्रशासकों की भी नियुक्ति कर दी गई है।-
जीपी प्रजापति, उपायुक्त, सहकारिता विभाग
