सोशल मीडिया : कोरोना से मुकाबला कर रहे सरकारी अधिकारियों पर सवाल खड़े करने पर होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुलिस ने कोरोना संक्रमण के दौरान सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही झूठी खबरों पर लगाम लगाने के लिए जो आदेश जारी किया है, उस पर सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल शनिवार को जारी हुए और सोमवार से लागू हुए इस आदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों और उनके कामों पर सवाल उठाने पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। सवाल है कि क्या इसके जरिए उद्धव सरकार के आलोचकों का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक (ऑपरेशन्स) द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। यह 25 मई रात सवा 12 बजे से 8 जून की आधी रात तक लागू रहेगा। आदेश में व्हाट्सएप, टि्वटर फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के जरिए नफरत और झूठ फैलाने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाने, लोगों के बीच घबराहट और भ्रम फैलाने वालों के साथ ग्रुप एडमिन के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन सबसे ज्यादा उस आदेश पर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सरकार के पदाधिकारियों और कोरोना से लड़ने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की आलोचना पर कार्रवाई की बात कही गई है। हालांकि डीसीपी प्रणय अशोक का दावा है कि आदेश में नया कुछ नहीं है। आदेश पहले से लागू है बस इसे कुछ दिनों के लिए बढ़ाया गया है।