मेलघाट सहित प्रभावित आदिवासी इलाकों का दौरा रिपोर्ट तैयार करें अतिरिक्त मुख्य सचिव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के आदिवासी कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास को मेलघाट सहित प्रदेश के प्रभावित आदिवासी इलाकों का दौरा कर 12 दिसंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रही सरकारी वकील नेहा भिड़े ने कहा कि 15 नवंबर को आदिवासी दिवस होने के चलते अथवा दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ी मुश्किलों के मद्देनजर आदिवासी विभाग के सचिव व्यास अब तक प्रदेश के प्रभावित आदिवासी इलाकों का दौरा नहीं कर पाए हैं। 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग  में रिक्त पदों को भरने कि दिशा में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने प्रभावी कदम उठाए है।कई पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बस सरकार को थोड़ा सा और समय दिया जाए। इस पर अधिवक्ता उदय वारुंजेकर ने  कहा कि 177 लोगों का अलग-अलग पदों के लिए चयन हो चुका है। इसलिए कम से कम उन्हें शीघ्रता से नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। 

इस बात को जानने के बाद मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई अब 12 दिसंबर को रखते हैं। इसके बीच के समय का इस्तेमाल आदिवासी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री व्यास आदिवासी इलाकों का दौरा करने के लिए कर सकते हैं और फिर अगली सुनवाई के दौरान वे हमारे सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे। रिपोर्ट के साथ चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करने के बारे में भी जानकारी दी जाए।

पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि श्री व्यास खुद डाक्टर हैं,इसलिए वे यह जानते हैं कि आदिवासी इलाके में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए कौन से कदम उठाने जरुरी हैं। हाईकोर्ट में आदिवासी इलाकों में कुपोषण,डाक्टरों की कमी व स्वास्थ्य सुविधाओं के आभाव में होनेवाली महिलाओं व बच्चों की मौत को लेकर डाक्टर राजेंद्र बर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। खंडपीठ ने अब 12दिसंबर को इस मामले की सुनवाई रखी है।