उच्च दाब वाले बिजली के खंभों के लिए अतिरिक्त मुआवजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अति उच्च दाब वितरण प्रणाली वाले तारों को ले जाने के लिए लगाए जाने वाले खंभों के बदले किसानों को अब राज्य सरकार ज्यादा मुआवजा देगी। खंभे के लिए जमीन देने में किसानों की आनाकानी को देखते हुए बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए मुआवजे को मंजूरी दी। बिजली परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। दरअसल इस तरह के खंभों के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं करती वह किसानों की फसल को होने वाले नुकसान के बदले मुआवजा देती है। लेकिन मुआवजे की रकम इतनी कम होती है कि उसे किसान स्वीकार नहीं करते और परियोजनाएं अधूरी पड़ी रहती है। इसलिए अब सरकार ने फैसला किया है कि 66 केवी क्षमता से अधिक दाब वाली वितरण प्रणाली के खंबे लगाने के लिए जमीन के रेडी रेकनर या 3 साल में जमीन की खरीद बिक्री में जो कीमत होगी इसमें से जो दर अधिक होगी उसका दो गुना मुआवजा देगी। खंभों से गुजरने वाले उच्च दाब वाले विद्युत तारों के नीचे जो क्षेत्र आएगा उसके लिए रेडी रेकनर या कीमत का 15 फीसदी और 15 फीसदी अतिरिक्त यानी कुल 30 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा। अपवाद की स्थिति में मुआवजा तय करने का अधिकार उपविभागीय मूल्यांकन समिति के पास होगा। तारों के रास्ते में किसी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं होगी। साथ ही फसल, फलों और दूसरे पेड़ों को होने वाले नुकसान पर भी तय नियमों के तहत मुआवजा दिया जाएगा।  
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