पुलिस विभाग में भर्ती आवेदन करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय, मिले 11 लाख 80 हजार आवेदन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में पुलिस विभाग में रिक्त 18311 पदों के लिए अब तक 11 लाख 80 हजार से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। लेकिन अब भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आवेदन के इच्छुक हैं लेकिन तकनीकी समस्या के चलते आवेदन नहीं कर पाए। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार ने अब आवेदन की समय सीमा 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले 30 नवंबर तक ही आवेदन किया जा सकता था लेकिन अब 15 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि कई जगहों से शिकायत आ रही है कि सर्वर धीमी गति से चल रहा है। भुगतान में समस्या आ रही है। इसके चलते आवेदन का समय 15 दिन बढ़ाने का फैसला किया गया है। नॉन क्रीमी लेयर को लेकर भी कुछ शिकायत आ रही थी। फडणवीस ने कहा कि पिछले साल का नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र इस साल भी मान्य होगा। इसलिए जिन लोगों को ऐसी समस्या थी उसे दूर कर दिया गया है। भूकंप पीड़ितों को भी इस सूची में शामिल करते हुए पुलिस भर्ती को लेकर लोगों की जो भी मांग थी उसे हमने स्वीकार कर लिया है। 11 लाख 80 हजार आवेदन मिल चुके हैं और जो लोग किसी वजह से प्रमाणपत्र न होने के चलते या दूसरी किसी वजह से आवेदन से वंचित रह गए हैं उन्हें 15 दिन की अतिरिक्त समयावधि मिलने के बाद राहत मिल जाएगी। दरअसल बड़ी संख्या में आवेदन के चलते वेबसाइट लगातार हैंग हो रही थी। जिसके चलते बड़ी संख्या में आवेदन के इच्छुक लोग या तो फॉर्म नहीं भर पाए थे या ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए थे। आवेदन के इच्छुक कई लोग रात-रात भर इसी कोशिश में लगे हुए थे कि प्रक्रिया पूरी हो जाए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि रात में आवेदक कम होने के चलते सर्वर ठीक चलेगा। 

75 हजार पद भर्ती को गति प्रदान करें- मुख्यमंत्री   

उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आजादी के अमृत महोत्सवी वर्ष में 75 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पदभर्ती के संबंध में 14 विभागों ने प्रेजेंटेशन दिया। जिस पर मुख्यमंत्री ने सरकार के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के माध्यम से राज्य भर में क्लर्क टाइपिस्ट पद के लिए पदभर्ती होगी। इसलिए जनवरी 2023 में पहले सप्ताह में विज्ञान प्रकाशित होगा। इसके मद्देनजर सभी विभाग 15 दिसंबर तक अपने मांग पत्र को आयोग के पास भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टाफिंग पैटर्न तय करने वाले विभागों को सरलसेवा कोटे के 100 प्रतिशत रिक्त पदों को भरने की छूट दी गई है। जबकि स्टाफिंग पैटर्न निश्चित न कर सकने वाले विभागों को सरलसेवा कोटे के 80 प्रतिशत पदों को अनुमति दी गई है। इसके अलावा राज्य में अराजपत्रित समूह-बी, समूह सी और समूह डी के पदों पर नियुक्ति के लिए टीसीएस-आईओएन और  आईबीपीएस कंपनी के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि अब हर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पद भर्ती की समीक्षा की जाएगी। 

पीएम आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री के लिए एक हजार रुपए मुद्रांक शुल्क 

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न आवास की योजनाओं के घरों की रजिस्ट्री के लिए अब केवल एक हजार रुपए मुद्रांक शुल्क वसूला जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी है। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प आय वर्ग वाले लाभार्थियों को फायदा हो सकेगा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बने घरों की रजिस्ट्री के लिए पहले रेडी रेकनर के अनुसार मुद्रांक शुल्क देना पड़ता था लेकिन अब रजिस्ट्री के लिए केवल एक हजार रुपए वसूला जाएगा। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा झोपड़पट्टी के पट्टा वितरण की रजिस्ट्री हो सकेगी।