डेढ़ दशक बाद साढ़े 7 एकड़ का धवारी तालाब अतिक्रमण मुक्त

डिजिटल डेस्क, सतना। कलेक्टर अनुराग वर्मा एवं नगर निगम की आयुक्त तन्वी हुड्डा के निर्देशानुसार नगर निगम के अमले स्थानीय धवारी स्थित साढ़े सात एकड़ के शासकीय तालाब सोमवार को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवा लिया गया। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में नगर निगम के अमले ने बुल्डोजर चलाकर करीब 4 घंटे की ताबड़तोड़ कार्यवाही के दौरान पहले से चिन्हित सभी 32 अतिक्रमणकारियों के मकान और अन्य अवैध निर्माण जमीदोज कर दिए। बताया गया है कि उक्त तालाब की आराजी 7.43 डिसमिल है, जिसमें से एक करीब 1.52 एकड़ में संबंधित अतिक्रमणकारी तालाब की मेड़ और अन्य अंशभाग में मकानों का निर्माण करके सपरिवार रह रहे थे, जिससे तालाब की सफाई एवं अन्य प्रस्तावित विकास कार्य नगर निगम नहीं करवा पा रहा था। एडीएम राजेश शाही, एसडीएम सिटी सुरेश जादव, सीएसपी महेंद्र चौहान, नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी रमाकांत शुक्ला आदि उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करवाए जाने के लिए मौके पर तैनात थे। 

जमकर हुआ विरोध मगर असरहीन:- 

बताते हैं कि सभी अतिक्रमणकारियों को कार्यवाही से बचने के लिए धवारी तालाब की आराजी पर कब्जा करके बनाए गए मकान खाली करके अपने सामान के साथ चले जाने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा पिछले कई दिनों से समझाइश दी जा रही थी। आरोप है कि इसके बावजूद भी कोई भी अतिक्रमणकारी धवारी तालाब की आराजी पर किए गए कब्जे को खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। समझाइश की आखिरी कोशिश भी नाकाम रहने के बाद अंतत: सोमवार को सख्त सुरक्षा के बीच नगर निगम के अमले को अवैध निर्माण ढहाए जाने के लिए कार्यवाही शुरू करने से लेकर समापन पर्यन्त अतिक्रमणकारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मगर इसकी परवाह न करते हुए अधिकारियों ने संयम दिखाते हुए शांतिपूर्ण तरीक से अपनी मुहिम को अंजाम दिया। 

12 विस्थापितों का नगर निगम ने कराया अस्थायी पुनर्वास:- 

उधर अतिक्रमण अधिकारी रमाकांत शुक्ला ने बताया कि धवारी तालाब से विस्थापित किए गए सिर्फ 12 ऐसे परिवार थे, जिनके पास शहर में रहने के लिए कोई निजी आवास नहीं थे। लिहाजा ऐसे परिवारों को निगमायुक्त के निर्देशानुसार  उतैली में नगर निगम द्वारा आईएचएसडीपी के तहत कुछ साल पहले बनाए गए रिक्त मकानों में अस्थायी पुनर्वास के तहत शिफ्ट करवाया गया है। श्री शुक्ला ने बताया कि उक्त मकानों में शिप्ट किए गए विस्थापित परिवार यदि तैयार होंगे तो उन्हें उक्त मकानों का आवंटन भी नियमानुसार निगम प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

अब स्मार्ट प्रोजेक्ट का रास्ता आसान:- 

हासिल जानकारी के अनुसार धवारी तालाब का जीर्णोद्धार और अन्य विकास कार्य करवाए जाने के लिए स्मार्ट सिटी के बजट में से ही करीब 5 करोड़ का कार्यादेश एक-एक संविदाकार को कुछ माह पहले जारी किया गया था। लेकिन तालाब के कैचमेंट सहित अन्य भू-भाग पर अतिक्रमण की समस्या के चलते स्मार्ट प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू नहीं हो पाया, जिसके अब शुरू करवाए जाने का रास्ता संबंधित संविदाकार के लिए खुल गया है।