सत्ता परिवर्तन के बाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर लग सकता है ब्रेक, सीएम ने दी सफाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना खटाई में पड़ सकती है। प्रदेश राकांपा अध्यक्ष व राज्य के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटील ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राज्य पर ‘‘4 लाख 71 हजार करोड़ रुपये के कर्ज’’को देखते हुए क्या बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं को टाला जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन समेत राज्य में जारी सभी विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने का आदेश दिया है। पाटिल का यह बयान इसके बाद आया है । पाटिल ने कहा कि राज्य पर चार लाख 71 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। हमलोग इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि राज्य के विकास के लिए कौन सी परियोजना महत्वपूर्ण है और क्या बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं को बाद के चरण के लिए रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की व्यवहार्यता तथा राज्य सरकार को इसके लिए कितने पैसे चुकाने होंगे इस पर विचार करने के लिए सरकार ने एक बैठक बुलायी है। बुलेट ट्रेन परियोजना को किसानों और आदिवासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है क्योंकि उसके लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है। 

फिलहाल बुलेट ट्रेन परियोजना रोकने नहीं हुआ है कोई फैसला

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में हम सोचेंगे। अभी कोई फैसला नहीं किया है जब फैसला लेंगे तब जानकारी दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं से जुड़े किसी काम को रोका नहीं गया है। मंगलवार को मंत्रालय में नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग, मेट्रो, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, नई मुंबई अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत अन्य परियोजनाओं के कामों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में किसी भी विकास परियोजना के काम को नहीं रोका है। सिर्फ मुंबई में आरे कारशेड के काम को रोका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कामों को रोका नहीं गया है बल्कि कामों को गति प्रदान करने पर जोर देने के लिए कहा गया है। 

फडणवीस सरकार ने दिया था आदेश 

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भीमा कोरेगांव हिंसा प्रकरण में जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज नहीं है उनके खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने का आदेश पूर्व की फडणवीस सरकार ने दिया था। उस आदेश का कितना पालन हुआ है। इसका पता लगाने का आदेश दिया गया है। 
बाक्स-
शिवसेना रंग दिखाना शुरु कर दियाः सोमैया
दूसरी ओर भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि शिवसेना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सोमैया ने दावा किया है कि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के कामों को रोक दिया है। इसमें नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग, मुंबई मेट्रो, नागपुर मेट्रो और कई सड़कों के कामों को रोक दिया है। सोमैया ने सवाल किया कि सरकार ठेकेदारों को मिलने के लिए इशारा दी रही है क्या। सोमैया के आरोप पर शिवसेना के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है। शिंदे ने कहा कि सरकार ने केवल आरे कारशेड के काम को रोका है।