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हाईकोर्ट में एजी ने कहा - जबलपुर-दमोह सहित प्रदेश की 29 सड़कों के सुधार के लिए उठाए जा रहे प्रभावी कदम

हाईकोर्ट में एजी ने कहा - जबलपुर-दमोह सहित प्रदेश की 29 सड़कों के सुधार के लिए उठाए जा रहे प्रभावी कदम

 हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट में सोमवार को जबलपुर-दमोह सहित प्रदेश की 29 सड़कों की रिपोर्ट पेश करते हुए एडवोकेट जनरल (एजी) पुरुषेन्द्र कौरव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सभी सड़कों के सुधार के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। सड़कों को मोटरेबल बना दिया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश देते हुए याचिका की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को नियत की है। 
दमोह हटा निवासी संदीप बजाज की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि एमपीआरडीसी ने वर्ष 2009 में जबलपुर-दमोह सड़क का निर्माण और मेंटेनेंस का ठेका मेसर्स एस्सल जबलपुर-दमोह टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को दिया था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कंपनी इस सड़क से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स की वसूली कर रही है, लेकिन वह सड़क का मेंटेनेंस नहीं कर रही है। इसकी वजह से जबलपुर-दमोह सड़क जगह-जगह से बदहाल हो चुकी है। सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने सड़क के संबंध में रिपोर्ट मँगाई थी। सड़क बदहाल होने पर एसई को फटकार भी लगाई गई थी। कोर्ट मित्र अधिवक्ता नरिंदर पाल सिंह रूपराह ने पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच को बताया कि जबलपुर-दमोह के अलावा जबलपुर के आसपास से गुजरने वाली अधिकतर सड़कों की हालत खराब है। इस पर डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को सड़कों की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से जबलपुर-दमोह सहित 29 सड़कों की रिपोर्ट पेश की गई। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को नियत की गई है।
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।