अकोला मनपा के अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा सांतवा वेतनमान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने अकोला महानगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए मंजूरी दी है। सरकार ने अकोला मनपा को आय के स्रोत को बढ़ाने की शर्तों के साथ कर्मियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने की स्वीकृति दी है। इसके तहत अकोला मनपा को सातवें वेतन आयोग के वेतन के भार को वहन करने के लिए राजस्व में बढ़ोतरी करनी होगी। साथ ही राजस्व के लिए नए स्रोत खोजने होंगे। 

बुधवार को सरकार के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार अकोला मनपा का आस्थापना खर्च निरंतर 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन श्रेणी के लिए बढ़े हुए दायित्व के लिए सरकार की ओर से कोई स्वतंत्र अनुदान नहीं दिया जाएगा। जीआईएस मैपिंग और अन्य तरीके से संपत्ति का अद्यतन सर्वे करके 31 मार्च 2023 से पहले 100 प्रतिशत संपत्ति को टैक्स के दायरे में लाना मनपा के लिए अनिवार्य रहेगा। इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी। 

मनपा परिक्षेत्र की जिन संपत्तियों के संपत्ति कर का पुनर्निर्धारण करना आवश्यक है ऐसी संपत्तियों के टैक्स का पुनर्निर्धारण 31 मार्च 2023 तक करना अनिवार्य होगा। सरकार ने अकोला मनपा को अपने मालिकाना हक वाली जगहों का वैकल्पिक इस्तेमाल कर किराए के रूप में राजस्व बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसके लिए अकोला मनपा आयुक्त को एक परिपूर्ण प्रस्ताव तैयार करना होगा। इसके पहले अकोला मनपा की 1 नवंबर 2021 की आमसभा में सातवां वेतनमान लागू करने की सिफारिश सरकार से की थी।