दिव्यांगों के लिए महाराष्ट्र में बनेगा स्वतंत्र विभाग, विधायक बच्चू कडू ने दी जानकारी  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यक विकास विभाग की तर्ज पर अब राज्य में दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र विभाग बनाया जाएगा। इस विभाग के लिए स्वतंत्र मंत्री व सचिव होंगे। यह जानकारी शिंदे सरकार में शामिल प्रहार जनशक्ति के प्रमुख व विधायक बच्चू कडू ने बुधवार को दिया। उन्होंने बताया किराज्य के हर जिले में दिव्यांगों के लिए दिव्यांग भवन और पुनर्वसन केंद्र शुरु  किए जाएंगे।

बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के दिव्यांग लोगों की समस्याओं को लेकर एक बैठक बुलाई थी। विधायक कडू इस बैठक में मौजूद थे। बाद में कडू ने पत्रकारों से बातचीत में इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे ने दिव्यांगों के लिए अलग विभाग बनाने का बड़ा फैसला लिया है, इसलिए आगामी 3 दिसंबर को मनाया जाने वाला दिव्यांग दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। कडू ने बताया कि प्रदेश में 3 से 5 हजार दिव्यांग इस दिन एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगाकर रक्तदान करेंगे।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दिव्यांगों के पंजीकरण का अकोला और ठाणे पैटर्न पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। अकोला में केवल 10,000 विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया था, लेकिन घर-घर जाकर सर्वे करने के बाद दिव्यांगों की संख्या 45 हजार पहुंच गई, इसलिए प्रदेश भर में दिव्यांगों का सर्वे कर उनका पंजीयन किया जाएगा। 

बैठक में फर्जी दिव्यांग को रोकने के लिए दिव्यांगों को प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना लाभ न देने का निर्णय लिया गया है। दिव्यांगों को केवल एक कार्ड दिया जाएगा और इसी कार्ड पर उन्हें सभी लाभ मिलेंगे। पहले दिव्यांग छात्रों को छात्रावास में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अब छात्रावास का भूतल दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित रहेगा। बच्चू कडू ने बताया कि दिव्यांगों के लिए स्वाधार योजना को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तर्ज पर लागू करने का निर्णय लिया गया है।