आंगवनाडी-सहायक को मिलेंगे 2 हजार रुपए, अब नियोजन विभाग के जिम्मे अण्णा साहेब पाटील महामंडल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना के तहत कार्यरत आंगनवाडी सेविका, सहायक व मिनी आंगनवाडी सेविकाओ को को इस साल भाऊबीज उपहार स्वरुप 2 हजार रुपए दिए जाएंगे। राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने यह जानकारी दी है। मंत्री मे कहा कि कोरोना काल में बच्चों व उनकी मां तक पोषण आहार पहुंचाने सहित "मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी’ अभियान में आंगनवाडी सेविकाओं व सहायकों ने सहारनीय कार्य किया। इस लिए सरकार ने उन्हें भाऊबीज उपहार के रुप में 2 हजार रुपए देने का फैसला किया है। राज्य में 93 हजार 348 आंगनवाडी सेविका और 88 हजार 353 आंगनवाडी सहायिका हैं। इसके अलावा 11 हजार 341 मिली आंगनवाडी सेविकाओं को भी 2 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 38 करोड़ 61 लाख रुपए की निधि वितरित की जाएगी। 

2041 तक सड़क निर्माण के लिए तैयार होगी योजना

इसके अलावा प्रदेश में साल 2021-2041 तक के लिए सड़क विकास योजना तैयार करने हेतु समिति गठित की गई है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के कोंकण प्रादेशिक विभाग के मुख्य अभियंता प्रकाश इंगोले की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के पुणे प्रादेशिक विभाग के मुख्य अभियंता सदाशिव सालुंखे समिति के सह अध्यक्ष होंगे। गुरुवार को सरकार के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसारसमिति के सदस्य के रूप में सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग के मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे, सार्वजनिक निर्माण कार्य ठाणे मंडल के अधीक्षक अभियंता विलास कांबले और उप सचिव (सड़क) बस्वराज पांढरे शामिल किए गए हैं। ठाणे के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग (क्रंमाक- 2) के कार्यकारी अभियंता प्रदीप दलवी समिति के सदस्य सचिव होंगे।राज्य में साल 2001-2021 तक कीसड़क विकास योजना अगले वर्ष खत्म हो जाएगा। इसके मद्देनजर अगले 20 वर्षों यानी साल2021 से 2041 तक की सड़क विकास योजना तैयार करने के लिए समिति बनाई गई है। 

अब नियोजन विभाग के जिम्मे अण्णा साहेब पाटील महामंडल

प्रदेश सरकार का अण्णासाहब पाटील आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल का कामकाज अब नियोजन (योजना) विभाग के अधीन होगा। राज्य सरकार ने अण्णासाहब पाटील महामंडल का संपूर्ण कामकाज कौशल्य विकास, रोजगार व उद्यमिता विभाग से नियोजन विभाग के पास हस्तांतरित करने का फैसला किया है। गुरुवार को सरकार के कौशल्य विकास, रोजगार व उद्यमिता विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार बीते 9 जुलाई को उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में सारथी संस्था की समीक्षा बैठक में अण्णासाहब पाटील महामंडल का कामकाज नियोजन विभाग को देने का फैसला लिया गया था। अण्णासाहब पाटील महामंडल के जरिए मराठा समाज के युवकों को रोजगार के लिए कर्ज देने हेतु तीन योजनाएं चलाई जाती हैं। बीते 4 नवंबर को सरकार ने अण्णासाहब पाटील महामंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गैर सरकारी सदस्य व विशेष नियमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति रद्द करने का फैसला लिया था। इसको लेकर विपक्ष और मराठा समाज के नेताओं ने नाराजगी जताई थी। इससे पहले सरकार ने मराठा समाज के लिए काम करने वाली सारथी संस्था के कामकाज को अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग से नियोजन विभाग को हस्तांतरित किया था।