रिक्त हैं नागपुर-नाशिक- पुणे में सूचना आयुक्तों के पद, चार सप्ताह में पूरी हो जाएगी नियुक्ति

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि इससे पहले सहायक सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने कोर्ट को बताया कि तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम पडाव पर है। चार सप्ताह के भीतर यह नियुक्तियां कर दी जाएगी। किंतु मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि सरकार हमें आयोग में रिक्त पदों को भरने का रोड मैप बताए और चार सप्ताह के भीतर तीन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रगति के बारे में जानकारी दे।

इससे पहले खंडपीठ को बताया गया कि एक सूचना आयुक्त अप्रैल 2021 में सेवानिवृत्त हो गए है। जबकि दो सूचना आयुक्त दिसंबर 2021 में सेवानिवृत्त होनेवाले हैं। इसके अलावा आयोग काफी कम स्टाफ के साथ काम कर रहा है। इसलिए जब तक आयोग में पूरे पद नहीं भरे जाएगे तब तक वह पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाएगा। खंडपीठ के सामने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त शैलेश गांधी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।   

याचिका में मुख्य रुप से मांग की गई है कि कोरोना के चलते सार्वजनिक प्राधिकरण व अर्ध न्यायिक संस्थानों में प्रलंबित मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करने व सूचना आयोग मे रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि बड़ी संख्या में आरटीआई अपील सुनवाई के लिए प्रलंबित हैं। इस तरह खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। गौरतलब है कि नागपुर, नाशिक व पुणे में सूचना आयुक्तों के पद रिक्त हैं।