कलाकारों को पांच-पांच हजार की आर्थिक मदद, करना होगा आवेदन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने कोरोना के चलते आर्थिक संकट का सामना कर रहे प्रदेश के प्रयोगात्मक कला से जुड़े 56 हजार कलाकारों को दीपावली पर थोड़ी राहत दी है। सरकार ने एकमुश्त कोविड राहत पैकेज योजना के तहत कलाकारों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। इसके जरिए कलाकारों और उनकी संस्थाओं से संबंधित मददकार्य पर कुल 35 करोड़ रुपए खर्च करने को मंजूरी दी गई है। सरकार ने 56 हजार कलाकारों के लिए एकमुश्त कोविड राहत पैकेज के रूप में 28 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दी है। जबकिनाटक, टुरिंग टॉकिज, सर्कस से संबंधित 847 समूह लोककला दस्ते को 6 करोड़ रुपए की मदद प्रदान की जाएगी। वहीं प्रयोगात्मक कला से संबंधित स्थानीय कलाकारों व संस्थाओं के चयन प्रक्रिया के कामों पर प्रशासनिक खर्च के रूप में 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कलाकारों को एकमुश्त कोविड राहत पैकेज प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी और सांस्कृतिक कार्य निदेशालय स्तर पर हर जिले में चयन समिति और छानबीन समिति का गठन होगा। छानबीन समिति को अनुदान के लिए प्राप्त आवेदनों को अंतिम मंजूरी के लिए चयन समिति के सामने रखना होगा। इस चयन समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। सरकार ने सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर कलाकारों को 50 दिनों के भीतर आर्थिक मदद प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीते 5 अगस्त को कलाकारों को मदद करने की घोषणा की थी। 

मदद पाने अनिवार्य होगा अधिवास प्रमाणपत्र

कलाकारों को 5 हजार रुपए आर्थिक मदद पाने के लिए आवेदन पत्र के साथ महाराष्ट्र में 15 साल से रहने संबंधी अधिवास प्रमाणपत्र जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा स्थानीय स्वराज्य संस्था का प्रमाणपत्र भी वैध माना जाएगा। कलाकारों को आर्थिक मदद के लिए जिलाधिकारी के नाम से आवेदन पत्र देना पड़ेगा। कलाकारों को 15 सालों से कलाक्षेत्र में कार्यरत होने का सबूत पेश करना होगा। तहसीलदार से प्राप्त आय का प्रमाण जमा करना होगा। कलाकार की वार्षिक आय अधिकतम 48 हजार रुपए होनी चाहिए। कलाकारों कोआधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते का ब्योरा भी देना होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वृद्ध कलाकार मानधन योजना के तहत मानधन लेने वाले कलाकारों और अन्य व्यक्तिगत सरकारी योजना के लाभार्थियों को यह मदद राशि नहीं मिल सकेगी। आर्थिक अनुदान लेने के लिए सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इस विज्ञापन के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर कलाकारों को आवेदन करना पड़ेगा। 

नरेंद्र विज्ञान-प्रौद्योगिकी आयोग के सदस्य सचिव बने

प्रदेश सरकार के राजीव गांधी विज्ञान व प्रौद्योगिकी आयोग के सदस्य सचिव पद पर नरेंद्र शहा की नियुक्ति की है। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। शहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना व प्रौद्योगिकी) ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार राजीव गांधी विज्ञान व प्रौद्योगिकी आयोग के अधिनियम 4 के तहत यह नियुक्ति की गई है। सरकार ने इसके पहले 19 जुलाई 2019 को अधिसूचना जारी कर आयोग के कार्यकारी प्रमुख के रूप में सदस्य सचिव पद कोलकाता स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सेवानिवृत्त महानिदेशक अनिल मानेकर की तीन सालों के लिए नियुक्ति की थी। लेकिन मानेकर ने व्यक्तिगत कारणों के चलते सदस्य सचिव पद से कार्यमुक्त करने का आग्रह सरकार से किया था। इसके मद्देनजर सरकार ने शोध समिति की सिफारिशों के अनुसार आयोग के सदस्य सचिव पद पर नई नियुक्ति की है।