विधानसभा : बजट सत्र के पहले ही दिन जमकर हुआ हंगामा, उप मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा को कड़ा एतराज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बजट सत्र के पहले ही दिन विदर्भ मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल की अवधि बढ़ाने को लेकर विपक्ष ने आक्रामक रुख दिखाया। भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने सत्र शुरू होते ही यह मुद्दा उठाया, जवाब में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्यपाल द्वारा 12 विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी देने के अगले दिन मंडल की अवधि बढ़ाने की बात कही, तो विपक्ष के तेवर और कड़े हो गए। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बात अजित पवार के होठों पर आ गई कि 12 विधायकों के लिए विदर्भ मराठवाड़ा को बंधक बना कर रखा गया है। नाराज विपक्ष ने इस मुद्दे पर सभा त्याग कर दिया। 

यह मुद्दा उठाते हुए मुनगंटीवार ने कहा कि सरकार को बजट पेश करने से पहले विदर्भ मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल की अवधि बढ़ाने का फैसला किया जाना चाहिए। 72 दिन बीत गए सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह ध्यान रखिए कि विदर्भ और मराठवाड़ा में भी महाराष्ट्र के ही लोग रहते हैं। इस पर उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसा मानकर ही बजट बनाएं कि विदर्भ मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल काम कर रहा हैं। उन्होंने कहा कि विदर्भ मराठवाड़ा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार भी विदर्भ मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल की अवधि बढ़ाने के पक्ष में है और कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई है। लेकिन मुनगंटीवार ने कहा कि मौखिक तौर पर भरोसा देने से कुछ नहीं होता। इसीलिए कानून बनाने की जरूरत होती है। 

12 विधायकों के लिए विदर्भ-मराठवाड़ा को बनाया बंधकः फडणवीस

अजित पवार ने विधान परिषद के 12 सदस्यों की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति के बाद विदर्भ मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल को मंजूरी देने की बात कही, तो फडणवीस ने आक्रामक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि अजित पवार के दिल की बात उनकी जबान पर आ गई। 12 विधायकों के लिए विदर्भ मराठवाड़ा को बंधक बनाकर रखा गया है। कितनी राजनीति की जाएगी। यह विदर्भ मराठवाड़ा का कवच है, अगर यह नहीं होता को इलाके को किस तरह लूटा जाता हम बार बार सदन को यह बता चुके हैं। इस सदन में एक बार बजट वापस लेना पड़ा था और विदर्भ मराठवाड़ा के लिए पर्याप्त प्रावधान करना पड़ा था। विधायकों की नियुक्ति सरकार और राज्यपाल के बीच का मामला है राज्य की जनता का उससे क्या लेना देना है।

राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं हैं वे अथॉरिटी हैं। अजित पवार जो कह रहे हैं, उसके लिए विदर्भ मराठवाड़ा की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अगर सरकार ने नहीं दिया तो लड़कर लेंगे। हम भिखारी नहीं हैं। जो हमारा अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। सरकार विदर्भ मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल न बनाए, तो भी संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसे हम लेकर रहेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने कहा कि सरकार को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि क्या पिछली सरकार के पांच सालों के दौरान क्या विदर्भ-मराठवाड़ा का बैकलॉग बढ़ा है, सदन को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। कांग्रेस के ही अशोक चव्हाण ने कहा कि अजित पवार की सफाई के बाद इस मुद्दे पर बहस बेमानी है। 

बाघों का इलाका है विदर्भ

सत्तापक्ष के सदस्यों की टोका-टाकी से नाराज मुनगंटीवार ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा बाघ महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में हैं। राम की दादी और छत्रपति शिवाजी महाराज की मां इसी इलाके से थीं। इसलिए हमें डराने की कोशिश न करें। 

कोकण व उत्तर महाराष्ट्र के मंडल को मंजूरी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि फिलहाल राज्य में विदर्भ मराठवाड़ा और बाकी महाराष्ट्र के लिए विकास मंडल है। हमने केंद्र सरकार के पास कोकण और उत्तर महाराष्ट्र के लिए अलग वैधानिक विकास मंडल से जुड़ा प्रस्ताव भेजा है। इस पर भी फैसला किया जाना चाहिए।    

बाजोरिया, चव्हाण, राजूरकर विप तालिका सभापति बने 

बजट अधिवेशन के लिए विधान परिषद में तालिका सभापति के रूप में शिवसेना सदस्य गोपीकिसन बाजोरिया, राकांपा सदस्य कांग्रेस सतीश चव्हाण और कांग्रेस सदस्य अमरनाथ राजूरकर की नियुक्ति की गई है। सोमवार को सदन में सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने यह घोषणा की।