प्रदेश के 20 जिलों में सरकारी संपत्ति बेचने पर लगाई जाए रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश के 20 जिलों की सरकारी संपत्ति को बेचने पर रोक लगाने के लिए मप्र हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर की गई है। जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है। उपभोक्ता मंच ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, बालाघाट, विदिशा, कटनी, शहडोल, अलीराजपुर, दमोह, सीहोर, बुरहानपुर, गुना, मुरैना, आगर मालवा, रीवा, छतरपुर और पन्ना की लगभग 32 संपत्तियों के विक्रय के लिए ई-टेंडर निकाला है। याचिका में कहा गया कि इस संबंध में सरकार के समक्ष आपत्ति पेश की गई थी, लेकिन आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया। उपभोक्ता मंच ने यह सुझाव दिया है कि संपत्ति बेचना विकल्प नहीं है। संपत्ति को किराए, लीज या पब्लिक पार्टनरशिप में देकर राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।