भाजपा कांग्रेस, राकांपा सभी आरक्षण विरोधी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। भाजपा ने पिछड़ावर्ग का पदोन्नति में आरक्षण रोका तो कांग्रेस-राकांपा सरकार ने उसे नकारा। सभी पार्टियां पिछड़े वर्ग के विरोध में हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार का 7 मई का आदेश पिछड़े वर्ग के विरोध में है। वह रद्द होना चाहिए। यह जानकारी विजय मेश्राम, कुलदीप रामटेके व राहुल परुलकर ने पत्र-परिषद में दी। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स ( बानाई) ने कहा कि न्यायालय का आदेश नहीं होने के बावजूद उसका ही आधार लेकर भाजपा कार्यकाल में पिछड़े वर्ग को पदोन्नति नहीं दी गई। महाविकास आघाड़ी सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण नकारते हुए खुले वर्ग के अधिकारी, कर्मचारियों को पदोन्नति दी। यह उन पर अन्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। पिछले चार साल में उसे जमा नहीं किया गया। महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। एक महीने में पेश की जाने वाली जानकारी छह महीने बाद भी दी नहीं गई।

कर्नाटक सरकार ने 30 दिन में आवश्यक जानकारी जमा कर उसे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया, जिस कारण उनका आरक्षण कायम रह सका। राज्य सरकार भी यह कर सकती थी, लेकिन सरकार के मंत्री व अधिकारी विरोध में है। यही कारण है कि पिछड़े वर्ग को लाभ नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी आंदोलन किया गया है। 5 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। इस दौरान सरकार क्या भूमिका अपनाती है, उसका इंतजार करेंगे। उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। यह भी स्पष्ट किया कि पदोन्नति में आरक्षण की लड़ाई अलग-अलग संगठन लड़ रहे हैं। उसे लेकर किसी तरह का मतभेद नहीं है। इस अवसर पर पी. खोब्रागड़े, अरविंद गेडाम, सुधन ढवले, अरविंद बहादुरे, योगिता शंभरकर आदि उपस्थित थे।