बार-शराब की दुकानों के लाईसेंस फीस में 15 से 70% तक की बढ़ोतरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने बार और शराब की दुकानों से वसूले जाने वाले वार्षिक लाइसेंस फीस में 15 से 70 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है। बीयर बार की सालाना लाइसेंस फीस में 15 और शराब की दुकानों की फीस में 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इस पर कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रेस्तरां और बार उद्योग ने नाराजगी जताई है। प्रदेश सरकार के उत्पादन शुल्क विभाग ने एक अधिसूचना के जरिए बार और वाईन शॉप के लाइसेंस के नवीनीकरण और उसको एक साल के लिए जारी रखने के लिए साल 2022-23 के लिए दर निश्चित किया है। बार के लिए प्रति वर्ष के लाइसेंस फीस को 6 लाख 93 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख 97 हजार कर दिया गया है। जबकि वाईन शॉप के लिए लाइसेंस फीस की राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दी गई है। सरकार को फीस में बढ़ोतरी से 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।

अनुचित है लाईसेंस फीस में भारी बढ़ोतरीः शेट्टी

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला अनुचित और चौंकाने वाला है। हम राज्य सरकार से राहत प्रदान करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में होटल और रेस्तरां उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोरोना की तीन लहरों के दौरान लगभग 30 प्रतिशत प्रतिष्ठान स्थायी रूप से बंद हो गए हैं। होटल और रेस्तरां मालिकों पर कर्ज और नुकसान लगातार बढ़ रहा है। शेट्टी ने कहा कि साल 2019 में इस उद्योग से 50 लाख कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन कोरोना संकट के बाद लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारियों ने नौकरी खो दी है। सरकार के इस तरह के फैसले होटल-रेस्टोरेंट उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले हैं।