नागपुर-अमरावती और औरंगाबाद में भारत निर्माण कक्ष बंद, जल जीवन मिशन कार्यक्रम में प्रावधान नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने और निगरानी के लिए बनाए गए भारत निर्माण कक्ष को 30 सितंबर से बंद कर दिया गया है। बुधवार को सरकार के जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार केंद्र सरकार ने साल 2019 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की पुनर्रचना कर नए जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम में भारत निर्माण कक्ष के बारे में प्रावधान नहीं है। इसके चलते राज्य के सभी भारत निर्माण कक्ष को बंद करने का फैसला लिया गया है। इससे भारत निर्माण कक्ष में 8 विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से मूल विभाग में सेवाएं देनी होंगी। सरकार ने नागपुर, अमरावती और औरंगाबाद के भारत निर्माण कक्ष में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों के जुलाई और सितंबर के वेतन, भत्ता और अन्य कार्यालयीन खर्च के लिए 33 लाख 65 हजार 813 रुपए वितरित करने को मंजूरी दी है।