ओबीसी आरक्षण को लेकर न्यायालयीन लड़ाई जारी है

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि तकनीकी कारणों से 54 फीसदी ओबीसी समाज पर अन्याय हो रहा है। भुजबल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर न्यायालयीन लड़ाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मजबूती से पक्ष रखने के लिए देश भर के कानून विशेषज्ञों से चर्चा की जा रही है।  भुजबल ने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी का एम्पिरिकल डाटा केंद्र सरकार से हासिल करने का प्रयास किया लेकिन केंद्र सरकार ने ओबीसी का एम्पिरिकल डाटा उपलब्ध नहीं कराया। प्रदेश सरकार ने एम्पिरिकल डाटा जुटाने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है लेकिन एम्पिरिकल डाटा जुटाने में समय लगेगा। कोरोना के नए-नए स्वरूप सामने आ रहे हैं। कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार की जनगणना भी पूरी नहीं हो सकी है।