बजट में सभी को खुश करने कई महामंडल बनाने का एलान, आदिवासी इलाकों को सड़क से जोड़ने बिरसा मुंडा योजना 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिंदे-फडणवीस सरकार ने साल 2023-24 के बजट के जरिए धनगर, आदिवासी, लिंगायत, गुरव, रामोशी, वडार, वंजारा आदि समाज को साधने की कोशिश की हैं। साथ ही असंगठित मजदूरों, ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों को भी लुभाने की कोशिश की गई है। आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार ने समाज के वंचित घटक माने जाने वाले विभिन्न समुदायों के लिए कई घोषणाएं की हैं।गुरुवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई महामंडलों और कल्याण मंडलों के गठन का ऐलान किया है। वित्तमंत्री ने लिंगायत समाज, गुरव समाज, रामोशी समाज, वडार समाज के लिए नए महामंडल बनाने की घोषणा की है। यह महामंडल महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास महामंडल के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। इन महामंडलों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए 50 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। 

अहमदनगर में धनगर समाज के लिए बनेगा विकास महामंडल

सरकार ने बजट में महाराष्ट्र भेड़ व बकरी सहकार विकास महामंडल स्थापित करने की घोषणा की है। इस महामंडल का मुख्यालय अहमदनगर में होगा। महामंडल के जरिए राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडल से राज्य के धनगर व इसी तरह की जनजातियों के लाभार्थियों को भेड़ और बकरी पालन के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का बिना ब्याज कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा धनगर समाज की उन्नति के लिए साल 2019 की आदिवासी उपाययोजना की तर्ज पर विभिन्न 22 योजनाएं लागू करने के लिए सरकार की ओर से आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी। इन योजनाओं पर निगरानी राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्राधिकृत अधिकार प्राप्त समिति रखेगी। 

लिंगायत समाज के लिए महामंडल 

सरकार ने बजट में लिंगायत समाज के लिए जगद्ज्योतिमहात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडल बनाने का ऐलान किया है। यह महामंडल लिंगायत समाज की उन्नति के लिए काम करेगा। 

गुरव समाज के लिए महामंडल 

बजट में गुरव समाज के लिए संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडल बनाने की घोषणा की गई है।

रामोशी समाज के लिए महामंडल 

प्रदेश में रामोशी समाज के लिए राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडल बनाया जाएगा। सरकार ने बजट में यह महामंडल बनाने का ऐलान किया है। 

वडार समाज के लिए महामंडल 

राज्य में वडार समाज के लिए पहलवान दिवंगत मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडल स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई है। 

असंगठित मजदूरों के लिए कल्याण मंडल 

प्रदेश के असंगठित मजदूरों को समाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए महाराष्ट्र राज्य असंगठित कामगार कल्याण मंडल स्थापित करने की घोषणा की गई है।

ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए महामंडल 

राज्य के ऑटोरिक्शा व टैक्सी चालकों व मालिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए महाराष्ट्र राज्य ऑटोरिक्शा व टैक्सी चालक-मालिक कल्याणकारी महामंडल स्थापित किया जाएगा। हालांकि आॅटो-टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने की कवायद काफी पुरानी है। कांग्रेस-राकांपा आघाड़ी सरकार के दौरान तत्कालीन श्रममंत्री हसन मुश्रीफ ने भी इस तरह का बोर्ड बनाने का एेलान किया था, लेकिन उनकी घोषणा कागजों तक ही सीमित रह गई।

मिट्टी कला मंडल के लिए 25 करोड़ 

संत शिरोमणि गोरोबा काका महाराष्ट्र मिट्टी कला मंडल के लिए साल 2023-24 के बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने मिट्टी कलाकारों को तकनीकी की सहायता से रोजगार सृजन को गति देने के लिए यह योजना साल 2018 में शुरू की गई थी। 

आदिवासी इलाकों को सड़क से जोड़ने बिरसा मुंडा योजना 

राज्य में सभी आदिवासी बस्तियों को सड़कों से जोड़ने के लिए नई बिरसा मुंडा जोड़रास्ता योजना लागू की जाएगी। राज्य के सभी बंजारा तांडा को जोड़ने के लिए संत सेवालाल महाराज जोड़रास्ता योजना शुरू की जाएगी। राज्य में सभी धनगर बस्तियों को जोड़ने के लिए यशवंतराव होलकर जोड़रास्ता योजना शुरू की जाएगी। इन योजनाओं के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।