भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने कहा- मुझे पार्टी से पद की अपेक्षा नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने कहा कि मुझे पार्टी से अब किसी पद की अपेक्षा नहीं है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पंकजा ने कहा कि मुझे पहले भी किसी पद की अपेक्षा नहीं थी और न ही मैंने कभी पद की अपेक्षा व्यक्त की थी। मुझे नहीं लगता है कि किसी पद से जनता के बीच मेरी छवि और लोकप्रियता पर असर पड़ेगा। इसके पहले पंकजा ने बुलढाणा में कहा था कि किसी के आगे हाथ फैलाकर कोई पद मांगना हमारे खून में नहीं है। इस बयान से समझा रहा था कि पंकजा विधान परिषद की छह सीटों पर होने वाले चुनाव में उम्मीदवारी न मिलने से नाराज हैं। इस पर पंकजा ने कहा कि मेरा जनता से संवाद स्थापित करने का एक तरीका है। मैं अपने तरीके को नहीं बदलूंगी। मुझे बुलढाणा में जो कहना था वह कह दिया। वह मामला वहीं पर खत्म हो गया है। यह पूझे जाने पर कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान से सीख लेते हुए प्रदेश के पूर्व मंत्री विनोद तावडे को भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाने और प्रदेश भाजपा के महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले को विधान परिषद का टिकट देकर भाजपा अपनी सुधार रही है क्या? इस पर पंकजा ने कहा कि सुधार एक प्रक्रिया है। यह प्रकिया सदैव चालू रहती है। हम खुद में भी सुधार करते हैं वजन कम होने पर बढ़ाते हैं और बढ़ने पर कम करते हैं। व्यक्ति लगातार सुधार करता है तभी वह उत्तम की ओर बढ़ सकता है। 

सरकार ने ओबीसी के पीठ में छुरा घोंपा

इसी बीच पंकजा ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण बहाली के लिए अध्यादेश जारी कर केवल एक ढोंग किया है। सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ बाम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर हुई है। इससे ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव लड़ने वाले लोगों के सिर पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। सरकार ने ओबीसी समाज के पीठ में छुरा घोंपा है। पंकजा ने कहा कि अध्यादेश को टिकाए रखने के लिए ओबीसी का एम्पिरिकल डेटा जुटाना आवश्यक है। सरकार को ओबीसी का आंकडा जुटाने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में निधि का प्रावधान करना चाहिए। पंकजा ने कहा कि तीन दलों की सरकार के दो विभागों में आपस में तालमेल नजर नहीं आता है। राज्य में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार है। किसानों का जबरन बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है।