आदित्य ठाकरे बोले - बल्क ड्रग पार्क परियोजना भी गई गुजरात, रायगड की बजाय भरुच में लगेगा प्रोजेक्ट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। वेदांता कंपनी और फॉक्सकॉन कंपनी द्वारा 1.54 करोड़ की परियोजना महाराष्ट्र की बजाय गुजरात में लगाने के फैसले के बाद राज्य में विपक्ष का शिंदे सरकार पर हमला जारी है। शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि वेदांता- फॉक्सकॉन की परियोजना के अलावा अब महाराष्ट्र के रायगड में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क परियोजना भी गुजरात में चली गई है। आदित्य ने कहा कि देश का पहला बल्क ड्रग पार्क परियोजना गुजरात के भरूच में लगाई जाने वाली है। जबकि तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रिमंडल ने बल्क ड्रग पार्क रायगड में स्थापित करने के लिए मंजूरी दी थी। आदित्य ने कहा कि संभवत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत को पता नहीं होगा कि बल्क ड्रग पार्क परियोजना भी गुजरात चली गई है। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्योग मंत्री को बल्क ड्रग पार्क की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। आदित्य ने कहा कि वेदांता- फॉक्सकॉन कंपनी के जैसी बड़ी परियोजना किसी दूसरे राज्य से चली जाती तो वहां के मुख्यमंत्री अपने उद्योग मंत्री से इस्तीफा मांग लेते। 

आदित्य का तंज, नवरात्र से पहले सीएम कर लें यह जरुरी काम

आदित्य ने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि एयरबस परियोजना के लिए जल्द से जल्द प्रयास शुरू कर दें क्योंकि आने वाले समय में नवरात्र और गरबा-दांडिया शुरू हो जाएगा। फिर उन्हें सुबह चार बजे तक घर-घर घुमाना पड़ेगा। तब शायद उन्हें समय नहीं मिल पाएगा। आदित्य ने कहा कि ‘मैग्नेटिक महाराष्ट्र’ के दौरान साल 2015-16 में भाजपा सरकार ने फॉक्सकॉन के साथ एप्पल कंपनी के आई फोन के असेंबल को लेकर करार किया था। जबकि महाविकास आघाड़ी सरकार के समय हुई बातचीत के मुताबिक वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनी महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर की परियोजना लगाने वाली थी। लेकिन कुछ लोग दोनों परियोजनाओं को एक-दूसरे को जोड़कर भ्रम फैला रहे हैं। 

महाराष्ट्र की अपेक्षा गुजरात ने दिया कम पैकेजः सुभाष देसाई

जबकि राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के 38 हजार करोड़ रुपए के सब्सिडी पैकेज की तुलना में गुजरात सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपए कम का पैकज दिया है। इसके बावजूद वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनी ने गुजरात में परियोजना लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार के दबाव में वेदांता- फॉक्सकॉन कंपनी ने गुजरात में परियोजना लगाने का फैसला लिया है। देसाई ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के समय मुझे वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा था कि हम महाराष्ट्र में परियोजना लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह परियोजना लगाने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेनी होगी। 

किसी के दबाव में न झुके मुख्यमंत्रीः अजित पवार 

विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने कहा कि प्रदेश में सरकारें आते और जाते रहती हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को किसी के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उन पर किसका दबाव है। औरंगाबाद में अजित ने कहा कि वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनी का निवेश महाराष्ट्र में आना चाहिए। क्योंकि कंपनी ने पुणे के तलेगांव में जमीन भी चिन्हित की है।

महाराष्ट्र के साथ हुआ अन्यायः पटोले

जबकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि वेदांता-फॉक्सकॉन का महाराष्ट्र में प्रस्तावित 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश गुजरात में चला जाना बेहद गंभीर बात है। यह महाराष्ट्र के साथ बड़ा अन्याय है। पटोले ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केवल नाममात्र के मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र का प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर दिल्ली से चल रहा है। पटोले ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान साल  2014-19 के बीच मुंबई में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र, डॉकयार्ड, और हीरा व्यापार गुजरात चला गया था और अब वेदांता- फॉक्सकॉन की परियोजना भी गुजरात चली गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर शिंदे और फडणवीस आगे चलकर मुंबई को भी गुजरात को दे दें तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि फॉक्सकान परियोजना महाराष्ट्र में वापस नहीं आई तो बेरोजगार युवकों के लिए कांग्रेस आंदोलन करेगी। 

निवेश गुजरात जाने के लिए महा आघाडी सरकार जिम्मेदारः भंडारी 

दूसरी ओर भाजपा ने वेदांता- फॉक्सकॉन कंपनी का निवेश महाराष्ट्र से बाहर जाने के लिए पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष माधव भंडारी ने दावा किया कि वेदांता- फॉक्सकॉन कंपनी का निवेश गुजरात में जाने के लिए तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार के समय ओला की परियोजना अंधेरे में रही। टेस्ला कंपनी ने भी पीठ दिखा दिया है। भंडारी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में औद्योगिक निवेश न आने देने की भूमिका कांग्रेस, शिवसेना और राकांपा की रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के कार्यकाल में टाटा की नैनो परियोजना महाराष्ट्र में नहीं आ सकी थी।