संविधान संशोधन कर मोदी सरकार ने ओबीसी समाज के साथ किया धोखा

By amending the constitution, the Modi government has cheated the OBC society
संविधान संशोधन कर मोदी सरकार ने ओबीसी समाज के साथ किया धोखा
शरद पवार बोले संविधान संशोधन कर मोदी सरकार ने ओबीसी समाज के साथ किया धोखा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अन्य पिछला वर्ग (ओबीसी) के हित के नाम पर धोखा किया है। उन्होंने कहा कि दो साल पहले मोदी सरकार ने राज्यों से यह अधिकार अपने पास ले लिए थे अब संविधान संशोधन के जरिए राज्यों को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार सौंप दिया है। पवार ने दावा किया कि दरअसल यह ओबीसी समाज के साथ धोखा है। राकांपा सुप्रिमों ने कहा हम जगह-जगह सभाएं आयोजित कर लोगों को केंद्र सरकार की यह सच्चाई बताएंगे।   

सोमवार को राष्ट्रवादी भवन में पत्रकारों से बातचीत में पवार ने कहा कि वर्ष 1992 में 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार मामले में आरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा था कि आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता। इस बीच एक और संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण 10 फीसदी बढ़ाने का प्रावधान किया गया। कहा गया कि राज्य सरकार सूची तैयार कर ओबीसी को आरक्षण दे सकती है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष रूप से कोई उपयोग नहीं होगा। पवार ने कहा कि आज देश के तकरीबन 90 फीसदी राज्यों में 50 फीसदी से अधिक आरक्षण है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 63, तमिलनाडु में 69, हरियाणा में 57, राजस्थान में 54, लक्षद्धीप में 100, नागालैंड में 80, मिजोरम 80, मेघालय 80, अरुणाचल प्रदेश में 80 फीसदी आरक्षण है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी राज्यों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 50 फीसदी की सीमा हटाए बगैर किसी भी आरक्षण नहीं मिल सकेगा। 

पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने ओबीसी वर्ग को धोखा दिया है। इसे लोगों के ध्यान में लाना हमारी जिम्मेदारी है। राकांपा इस सामाजिक मुद्दे पर सभी को एकजुट करके जनमत तैयार करना चाहती है। पवार ने कहा कि लोकसभा में सुप्रिया सुले ने पार्टी की भूमिका रखी थी। उसमें उन्होंने आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि इम्पिरिकल डेटा मिलना चाहिए, इसके लिए छगन भुजबल कई दिनों से मांग कर रहे हैं। यह डेटा मिलने के लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके बगैर ओबीसी वर्ग को न्याय नहीं मिल सकता। पवार ने कहा कि हम जनसभाए आयोजित कर लोगों को केंद्र सरकार के संविधान संसोधन की हकीकत बताएंगे। पवार ने कहा कि संसद में महिला सदस्य के साथ धक्कामुक्की की घटना इतिहास में पहली बार हुई है। 

राज ठाकरे पर पवार का कटाक्ष 

राकांपा अध्यक्ष पवार ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के उस बयान पर कटाक्ष किया है जिसमें राज ने कहा था कि राकांपा की वजह से महाराष्ट्र में जातिवाद बढ़ा है। पवार ने कहा कि राज ठाकरे को मेरी सलाह है कि उन्हें प्रबोधनकार ठाकरे का लेखन पढ़ना चाहिए। इससे उनकी भ्रांतियां दूर होंगी। 

Created On :   16 Aug 2021 7:21 PM IST

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