मंत्रिमंडल का फैसला : अकोट-चालीसगांव में दीवानी न्यायालय को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अकोला जिले के अकोट और उत्तर महाराष्ट्र के चालीसगांव में वरिष्ठ स्तर का दीवानी न्यायालय बनाया जाएगा। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे अकोला व तेल्हारा तहसिल के लोगों को सुविधा होगी। अकोला जिले के अकोट व तेल्हारा तहसिल के लिए दीवानी न्यायालय बनाए जाने के लिए बांबे हाईकोर्ट ने सरकार से विनती की थी। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। न्यायालय स्थापित करने के लिए जरूरी पदों की निर्मिति को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसी तरह चालीस गांव में बनने वाले दीवानी न्यायालय के लिए न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) पद सहित जरूरी कुल 11 पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। न्यायालय स्थापना के लिए कुल 62 लाख 91 हजार 330 रुपए के खर्च के मंजूरी दी गई है।