सरकार से वेतन और भत्ते का लाभ नहीं लेंगे दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री वायकर और सावंत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना विधायक रवींद्र वायकर और शिवसेना सांसद अरविंद सावंत को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने पर लाभ के पद के विवाद बचने के लिए महाविकास आघाडी की सरकार एक अधिसूचना जारी कर सकती है। इसके तहत दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री वायकर और सावंत सरकार की ओर से मिलने वाले वेतन, भत्ता और चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं नहीं लेंगे। गुरुवार को मंत्रालय में एक अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें वायकर और सावंत को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वायकर की मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख समन्वयक पद पर नियुक्ति की थी। जबकि सावंत को महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया था। वायकर और सावंत दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन सरकार को डर है कि बजट सत्र में विपक्ष दोनों पदों पर नियुक्ति को लाभ का पद होने का मुद्दा उठा सकता है। इसलिए विवाद से बचने के लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकालने का फैसला किया है।
राज्यपाल ने अध्यादेश जारी करने नहीं दी मंजूरी
प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा सरपंच के चुनाव संबंधित अध्यादेश जारी करने की महाविकास आघाडी सरकार की सिफारिश को राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने मंजूरी नहीं दी है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने ग्राम विकास विभाग को विधानमंडल में इससे संबंधी विधेयक पेश करने की सलाह दी है। प्रदेश सरकार अब विधानमंडल के बजट सत्र के पहले सप्ताह में इस संबंध में विधेयक लाएगी। ग्राम विकास विभाग की तरफ से विधानमंडल के दोनों सदनों में विधेयक पेश किया जाएगा। इससे पहले महाविकास आघाडी सरकार ने 29 जनवरी को पूर्व की भाजपा सरकार के फैसले को पलट दिया था। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायतों के सदस्यों को सरपंच चुनने का अधिकार दिया था। इसके लिए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन करके अध्यादेश जारी करने को सहमति दी गई थी लेकिन राज्यपाल अध्यादेश जारी करने के लिए तैयार नहीं हुए।
