गडचिरोली में 20 हजार करोड़ रुपए के स्टील परियोजना को मान्यता 

-     पुणे में लगाई जाएगी देश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन परियोजना   
-    विदर्भ, मराठवाड़ा, नाशिक और पुणे इलाके में मिलेगा 55 हजार रोजगार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग की मंत्रिमंडल उपसमिति ने 70 हजार करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस निवेश से राज्य में 55 हजार रोजगार का सृजन होगा। प्रदेश के विदर्भ, मराठवाड़ा, नाशिक और पुणे के औद्योगिक विकास को गति मिल सकेगी। मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की मंत्रिमंडल उपसमिति की चौथी बैठक में 70 हजार करोड़ रुपए के निवेश की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत भी मौजूद थे। बैठक में मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न उद्योगों को निवेश के लिए प्रोत्साहन अनुदान देने और अन्य मांगों के बारे में चर्चा हुई। मंत्रिमंडल उपसमिति ने विदर्भ के नक्सल प्रभावित गडचिरोली और चंद्रपुर में निवेश के लिए तीन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। गडचिरोली में लॉयड मेटल्स एनर्जी लिमेटड कंपनी को खनिज उत्खनन व प्रक्रिया के द्वारा स्टील बनाने के लिए 20 हजार रुपए की निवेश की परियोजना को मंजूरी दी है। गडचिरोली में ही वरद फेरो अलॉय कंपनी के 1520 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजना को मान्यता दी गई है। चंद्रपुर में 20 हजार करोड़ के निवेश वाले हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित मे. न्यूईरा क्लिनटेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की परियोजना को मंजूरी दी गई है। जिसमें कोल गैसिफिकेशन परियोजना (हरित हाइड्रोजन, मिथेनॉल, अमोनिया और यूरिया आदि) का समावेश है। अमरावती और नागपुर विभाग में वस्त्रोद्योग को गति देने के लिए इंडोरामा कंपनी की उपकंपनियों को निवेश के लिए 2500 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। नाशिक में रिलायंस लाइफ सायंस के 4206 करोड़ रुपए की प्रस्तावित परियोजना के निवेश के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। यह कंपनी प्लाजा प्रोटीन, वैक्सीन और जीन थैरपी आदि जीवरक्षक दवाइयां बनाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए दस हजार करोड़ रुपए की देश की पहली परियोजना पुणे में लगाने के लिए स्वीकृति दी गई है। यह महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमोबाइल परियोजना होगी। देश और राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार यह परियोजना लगाई जाएगी। इसके माध्यम से राज्य में उच्च तकनीकी पर आधारित विदेशी निवेश होगा। फॉक्सवैगन के साथ प्रौद्योगिकी अनुसंसाधन और विकास के लिए प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के बारे में बौद्धिक संपदा तैयार होगा। जिसका दायरा मेड इन महाराष्ट्र तक बढ़ेगा। पुणे में निप्रो फार्मा पैकेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिडेट कंपनी की 1650 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह कंपनी नई तकनीकी पर आधारित दो चरणों में अपनी परियोजना लगाएगी। इस परियोजना से 2 हजार रोजगार का सृजन हो सकेगा। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रौद्योगिकी पार्क विकसित करने के निर्देश दिए।