महाराष्ट्र में लागू नहीं होंगे केंद्र के तीनों कृषि कानून, विपणन मंत्री का ऐलान 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के विपणन मंत्री बालासाहब पाटील ने यह स्पष्ट किया। पाटील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर अस्थायी रोक लगाई है। इसलिए प्रदेश में तीनों कानून को लागू नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को सदन में राकांपा सदस्य शशीकांत शिंदे ने नियम 97 के तहत अल्पकालीन चर्चा में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया था। शिंदे ने कहा कि सरकार को पंजाब की तर्ज पर कृषि कानूनों को लागू न करने के लिए सदन में प्रस्ताव पारित करना चाहिए। सदन में कांग्रेस सदस्य भाई जगताप ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव मंजूर करने की मांग की। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर राज्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा चुकी है। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर 9 सदस्यों की उपसमिति का गठन किया है। पाटील ने कहा कि इस साल कपास बेचने के लिए किसान खुले बाजार में जा रहे हैं क्योंकि बाजार में कपास के लिए अच्छा दाम मिल रहा है। वहीं व्यापारियों को भी डर है कि यदि किसानों को कपास के लिए उचित कीमत नहीं दी गई तो वे सरकारी खरीद केंद्रों पर जाएंगे। 

गढ़चिरोली में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई गर्व की बात-देशमुख

गढ़चिरोली जिले के दुर्गम इलाके स्थित नक्सलियों के हथियारों का कारखाना नष्ट कर दिया गया है। कार्रवाई में 70 जवानों ने हिस्सा लिया। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। देशमुख ने कहा कि 48 घंटे चली कार्रवाई के दौरान एक जवान के पैर में गोली लगी है लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। जिस तरह जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में जाकर कार्रवाई की है वह गर्व करने लायक है।