केन्द्र सरकार को जवाब पेश करने दो सप्ताह का समय 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि केन्ट बोर्ड जबलपुर के चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे है। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने इस मामले में केन्द्र सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। 
यह है मामला 
पूर्व पार्षद अमरचंद बावरिया ने कदायर की है। याचिका में कहा गया है कि केन्टोनमेन्ट एक्ट के अनुसार केन्ट बोर्ड के चुनाव हर पांच साल में कराए जाना चाहिए। 10 फरवरी 2019 को केन्ट बोर्ड जबलपुर का निर्वाचित कार्यकाल समाप्त हो चुका है। केन्टोनमेंट एक्ट के अनुसार दो बार केन्ट बोर्ड का कार्यकाल 6-6 महीने के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद 10 फरवरी 2021 को बोर्ड भंग कर दिया गया। निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण केन्ट बोर्ड में जनहित और जनता के काम नहीं हो रहे है। 
कार्यकाल बढ़ाने का कारण बताना अनिवार्य 
अधिवक्ता आरपी कनौजिया ने तर्क दिया कि केन्टोनमेंट एक्ट की धारा 13 के अनुसार यदि केन्ट बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो अधिसूचना में कार्यकाल बढ़ाने का कारण बताना अनिवार्य है। केन्ट बोर्ड का दो बार कार्यकाल बढ़ाया गया, लेकिन उसमें एक्ट के अनुसार कारण नहीं बताया गया। एकल पीठ से अनुरोध किया गया कि केन्ट बोर्ड के चुनाव कराने के लिए निर्देश जारी किए जाए।