अवैध था मुख्यमंत्री ठाकरे का नया घर, फडणवीस ने किया था नियमित  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी निवास मातोश्री-2 को लेकर बड़ा दावा किया है। शुक्रवार को राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री का नया घर मातोश्री-2 अनाधिकृत था। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उदार व्यक्ति हैं। उन्होंने उद्धव के घर को नियमित कर दिया। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में राणे ने कहा कि मेरे जुहू के बंगले में कुछ भी अवैध निर्माण नहीं है। मुंबई मनपा से ओसी मिलने के बाद ही मैंने घर में प्रवेश किया है। मैंने केवल बंगले की छत पर सब्जी और फूल उगाए हैं। इसको अवैध कहा जा सकता है। लेकिन निर्माण कार्य कुछ भी अवैध नहीं है। पर मुंबई मनपा के अधिकारी मेरे घर में अवैध निर्माण कार्य का दावा कर रहे हैं। राणे ने कहा कि मुंबई मनपा के कुछ अधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग सीबीआई से करूंगा। 

मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की हिम्मत नहीं

इस बीच शिवसेना सांसद संजय राऊत के मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के दावे पर राणे ने पलटवार किया है। राणे ने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की किसकी हिम्मत है? राणे ने कहा कि राऊत अपनी पार्टी को खत्म करनी कोशिश की है। 
मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का षड्यंत्रः राऊत

सोमैया को बताया इस साजिश का हिस्सा 

शिवसेना के नेता संजय राउत ने भाजपा पर मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को दावा किया कि गृह मंत्रालय को इस आशय संबंधी एक प्रस्तुति दी गई है। राऊत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और पार्टी नेताओं, बिल्डर, व्यापारियों का एक समूह इस साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुंबई को केंद्रशासित प्रदेश बनाने संबंधी प्रस्तुति इस समूह द्वारा गृह मंत्रालय को दी गई है। बैठकें हुई हैं और इस कार्य के लिए निधि एकत्र की जा रही है। यह पिछले दो महीने से चल रहा है और मैं पूरी जवाबदेही के साथ यह बात कर रहा हूं। मेरे पास मेरी बात साबित करने के लिए सबूत है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी इस बारे में जानकारी है। शिवसेना सांसद ने दावा किया कि इस बात की संभावना है कि सोमैया के नेतृत्व वाला समूह अगले कुछ महीनों में अदालत जाकर कहेगा कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मराठी लोगों का प्रतिशत बहुत कम हो गया है और इसलिए शहर को केंद्र सरकार के शासन के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए।