सीएम फडणवीस बोले- सिर्फ रेलवे प्रशिक्षुओं को रेलवे में नौकरी मिले ऐसा कोई कानून नहीं  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रेलवे प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आंदोलनकारियों द्वारा पत्थरबाजी के चलते यह कदम उठाना पड़ा। विधानसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षुओं की मांग है कि रेलवे की नौकरियों में सिर्फ उनकी भर्ती हो लेकिन यह दूसरे विद्यार्थियों पर अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे नौकरियों में फिलहाल प्रशिक्षुओं को 20 फीसदी कोटा दिया जाता है। सिर्फ प्रशिक्षुओं को ही नौकरी पर रखने का कोई कानून नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि उन्होंने इस मामले में रेलमंत्री पियुष गोयल से बातचीत ही है। इससे पहले विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखेपाटील ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही है। असंतोष के चलते ही वे आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। उन्होंने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किए जाने पर भी सवाल उठाया। आंदोलनकारियों द्वारा की गई पत्थरबाजी में 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और पत्थरबाजी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे रेलवे प्रशिक्षुओं ने नौकरी की मांग को लेकर मध्यरेलवे के मांटुंगा रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। सुबह के व्यस्त समय में रेल रोके जाने से लोगों को अपने कार्यस्थलों पर पहुंचने में खासी परेशानी हुई।   

गोंदिया में जल संकट से निपटने टैंकरों की मदद लेगी सरकार

गोंदिया जिले में सामान्य से कम बारिश होने के चलते पानी की समस्या हो रही है। लेकिन जरूरत पड़ने पर टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा और लोगों को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर ने विधानसभा में यह बात कही। कांग्रेस के गोपालदास अग्रवाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सदन का ध्यान गोंदिया में बढ़ रही पानी की किल्लत की ओर खींचा था। मंत्री लोणीकर ने कहा कि हाईकोर्ट ने गोंदिया जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर लगी रोक हटा दी है। इसके बाद जल्द ही 40 योजनाओं से जुड़े टेंडरों को मंजूरी देकर काम शुरू कर दिया जाएगा। लोणीकर ने कहा कि राज्य के जिन जिलों में सामान्य से कम बरसात होती है, वहां पानी की समस्या सुलझाने के लिए जिलाधिकारियों को 25 लाख रुपए की निधी दी जाती है। निधी कम होने पर अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर जिले के सरपंच से लेकर जिलाधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भूजल अधिकारियों को बैठक कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आगामी सोमवार को मंत्रालय में विधायकों की राज्यस्तरीय बैठक कर इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।