CMO ने कहा - किसने लिखा पत्र राज्य सरकार कराएगी जांच, 100 करोड़ वसूली मामले में ईडी कर सकती है इंट्री 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह के जिस पत्र को लेकर बवाल मचा है उसे उन्होंने ही लिखा है या नही राज्य सरकार इसकी जांच कराएगी। जिस ईमेल से पत्र भेजा गया है वह परमबीर का अधिकृत ईमेल एकाउंट नही है साथ ही पत्र में उनके हस्ताक्षर भी नहीं हैं। इसलिए यह पत्र उन्होंने ही लिखा है या नही यह साफ नहीं हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फिलहाल सिंह से मोबाइल से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है जिससे उनसे बात कर इसकी पुष्टि की जा सके।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओरसे जारी बयान में कहा गया है कि होम गार्ड डीजी परमबीर सिंह के नाम पर शनिवार दोपहर 4 बजकर 37 मिनट पर मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र मिला। ईमेल paramirs3@gmail.com से आए पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है। ईमेल की जांच की जा रही है और गृह विभाग उनसे संपर्क की कोशिश कर रहा है। परमबीर का अधिकृत ईमेल एकाउंट parimbirs@hotmail.com है। लेकिन इससे ईमेल नहीं आया।

100 करोड़ वसूली मामले में ईडी कर सकती है इंट्री 

पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब इस मामले में केंद्रीय जांच एजेसियों की इंट्री हो सकती है। सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे गए पत्र की प्रति राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी भेजी है। जिस तरह से विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से भी करने की मांग की है, उससे समझा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले की जांच में शामिल हो सकती है। इस बीच भाजपा ने किरीट सोमैया ने कहा है कि अब समझ में आया कि सचिन वाझे अपनी कार में नोट गिनने वाली मशीन लेकर क्यों घूमता था। 

फड़णवीस बोले - गृह मंत्री अनिल देशमुख तुरंत दें इस्तीफा 

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता देवेन्द्र फड़णवीस ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की चिट्ठी आने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है। उन्होने कहा कि अगर देशमुख गृह मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उन्हे तुरंत हटाएं। उन्होने कहा कि देशमुख के पद पर रहने से जांच प्रभावित होगी। फड़णवीस ने कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्हें तुरंत हटाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए केन्द्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की बात कही है। उन्होने कहा कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि हमें केन्द्रीय एजेंसी से जांच करानी चाहिए तो कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं की?

देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब उच्च पद पर बैठे गृह मंत्री को पद से हटाया जाए। उन्होने कहा कि इस मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया था। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर नजरअंदाज क्यों किया?