शासनादेश के बावजूद नहीं शुरु हो सका मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कक्ष

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शासनादेश जारी होने के चार दिन बाद भी मंत्रालय में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि कक्ष शुरू नहीं हो सका है। सोमवार को मंत्रालय को मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष के जरिए आर्थिक मदद मांगने आए मरीजों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मरीजों के परिजनों ने मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष शुरू नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई। इस पर मंत्रालय के अधिकारियों ने परिजनों को समझाते आश्वासन दिया कि शुक्रवार तक मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष शुरू हो जाएगा। 

मंत्रालय की छठवीं मंजिल पर स्थित मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष शुरू होने के संबंध में जानकारी नहीं होने के अभाव में राज्य भर से हर दिन मरीजों के परिजन मंत्रालय आते हैं लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 14 नवंबर को मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष बंद कर दिया गया था।

मीडिया में हुई आलोचना और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई विधायकों की मांग के बाद 15 नवंबर को सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष शुरू करने के लिए तीन कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में शासनादेश जारी किया था। लेकिन चार दिन बीत जाने के बावजूद अब तक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि कक्ष शुरू नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि कक्ष के माध्यम से राज्य में एक लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के मरीजों को ह्दयरोग, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर सहित गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मदद दी जाती है।