कलेक्टर की उचित मूल्य दुकान संचालकों को दो टूक, अनाज ऑनलाईन बांटने के निर्देश
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। ऑनलाईन राशन वितरण व्यवस्था लागू होने के बाद भी बिना बायोमेट्रिक के अनाज वितरित करना, उसके उपर से यह तर्क देना नेटवर्क दिक्कत दे रहा है या फिर सर्वर नहीं मिल रहा। यह सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। जब मोबाईल का नेटवर्क आता है तो फिर सर्वर खराब होने या डाउन होने की बातें सिर्फ बहाने ही लगते हैं। अब से राशन का वितरण उपभोक्ता के बायोमेट्रिक के जरिए POS मशीन के माध्यम से ही होगा। ये बात कलेक्टर छवि भारद्वाज ने बुधवार को राशन दुकान संचालकों और अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कही।
दरअसल, POS मशीन के जरिए राशन नहीं बंटने को लेकर चर्चा की जा रही थी। तभी कुछ दुकानदारों ने कहा कि मशीन में नेटवर्क नहीं मिलता, इस वजह से ऑनलाईन राशन न बांटकर ऑफलाईन या कागजों पर दर्ज कर अनाज वितरित किया जाता है। ये सुनते ही कलेक्टर ने पूछा कि मोबाईल का नेटवर्क आता है या नहीं। संबंधित द्वारा हां में जवाब मिलते ही कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार के बहाने नहीं चलेंगे। राशन का वितरण तो हितग्राही के बॉयोमेट्रिक के आधार पर ही होगा। इसके लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी हितग्राहियों के आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि सितम्बर माह से शत प्रतिशन राशन का वितरण POS मशीन से ही करना होगा और जो भी ऐसा नहीं करेंगे उनकी दुकानों के लायसेंस निरस्त कर स्व-सहायता समूहों के माध्यम से राशन वितरण की व्यवस्था की जाएगी।
कच्चा चिठ्ठा लेकर पहुंची कलेक्टर
बैठक में कलेक्टर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लगभग सभी दुकानों का पूरा कच्चा-चिठ्ठा लेकर पहुंची। कलेक्टर ने प्रोजेक्टर के माध्यम से उन दुकानों को रेखांकित किया जहां POS मशीनों से राशन न के बराबर ही बांटा जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि यह देखने में आया है कि जिले में औसतन 50 फीसदी राशन वितरण ही मशीनों के जरिए हो रहा है।
उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों में तो हालात और भी खराब है, जहां बायोमेट्रिक के जरिए मात्र दो से तीन फीसदी राशन वितरित किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि ऐसे समस्त राशन दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। जल्द ही ऐसी दुकानों के लायसेंस भी निरस्त किए जाएंगे और दुकानों को स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा। बताया जाता है कि पिछले दिनों हुई जांच के आधार पर करीब 64 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।
हर हफ्ते तैयार होगी रिपोर्ट, निरीक्षण करेंगे अधिकारी
कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को हर सप्ताह रिपोर्ट तैयार कर संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एसडीएम से कहा गया है कि वे सतत रुप से राशन वितरण पर निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि अनाज का वितरण ऑनलाईन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफसर अपने-अपने क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण कर स्टॉक पंजी का परीक्षण भी करें और साथ ही यह भी देखें कि दुकान में मौजूद राशन तथा पंजी में दर्ज अनाज की मात्रा में कहीं कोई अंतर तो नहीं है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर तुरंत संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति का बायोमेट्रिक मिल नहीं पाता या कोई दिक्कत आती है तो संबंधित ग्राहक को ऑफलाईन राशन का वितरण एसडीएम की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
