घटने की बजाय बढ़ती जा रहीं सीएम हैल्पलाइन में शिकायतें

स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की मुख्यमंत्री 13 को करेंगे समीक्षा, भुगतान संबंधी मामले बढ़े
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जबलपुर। जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के प्रसव उपरांत हितग्राहियों को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ में जिले का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं माना जा सकता है। भुगतान न होने पर हितग्राहियों द्वारा सीएम हैल्पलाइन में शिकायतें की जा रही हैं जिनकी बढ़ती संख्या अब अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बीते कुछ दिनों से एनएचएम डायरेक्टर छवि भारद्वाज सभी जिलों में योजना की प्रगति की समीक्षा कर रही हैं, वहीं 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन योजनाओं के भुगतान की समीक्षा करेंगे। 
शिकायत वापस लेने पर जोर 
मुख्यमंत्री की समीक्षा के पहले लंबित शिकायतों को समाप्त करने पर स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी जोर दे रहे हैं। दूसरे जिलों में जहाँ यह संख्या कम हो रही है, वहीं सोमवार की स्थिति में जबलपुर में यह बढ़ रही है। गत दिवस रविवार को जिले में जहाँ 73 शिकायतें लंबित थीं, सोमवार को इनमें 3 का इजाफा हुआ है। 
8शिकायतों को स्पेशल क्लोज, आंशिक बंद व लंबित तीन श्रेणियों में रखा गया है। स्पेशल क्लोज में वे प्रकरण हैं, जिनका भुगतान होने के बाद हितग्राही द्वारा शिकायत वापस ली गई, वहीं आंशिक बंद में भुगतान प्रोसेस वाले मामले हैं। अब आंशिक बंद वाली शिकायतें वापस नहीं होने पर उनको फिर से लंबित में शामिल किया जा रहा है। 
शिकायत वापस लेने पर जोर 
मुख्यमंत्री की समीक्षा के पहले लंबित शिकायतों को समाप्त करने पर स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी जोर दे रहे हैं। दूसरे जिलों में जहाँ यह संख्या कम हो रही है, वहीं सोमवार की स्थिति में जबलपुर में यह बढ़ रही है। गत दिवस रविवार को जिले में जहाँ 73 शिकायतें लंबित थीं, सोमवार को इनमें 3 का इजाफा हुआ है। 
8शिकायतों को स्पेशल क्लोज, आंशिक बंद व लंबित तीन श्रेणियों में रखा गया है। स्पेशल क्लोज में वे प्रकरण हैं, जिनका भुगतान होने के बाद हितग्राही द्वारा शिकायत वापस ली गई, वहीं आंशिक बंद में भुगतान प्रोसेस वाले मामले हैं। अब आंशिक बंद वाली शिकायतें वापस नहीं होने पर उनको फिर से लंबित में शामिल किया जा रहा है। 
दो किश्तों में 16 हजार 
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भावस्था से प्रसव तक डॉक्टर या एएनएम द्वारा 4 जाँच के बाद 4 हजार का भुगतान किया जाता है। शासकीय के साथ ही जननी सुरक्षा योजना में अनुबंधित मिशन या ट्रस्ट अस्पतालों में प्रसव होने तथा नवजात शिशु के पंजीयन व प्रारंभिक तीन टीकाकरण के बाद 12 हजार रुपए हितग्राही को दिए जाते हैं। 
8इसी प्रकार जननी सुरक्षा योजना में बीपीएल के साथ ही अजा, जजा वर्ग की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 तथा शहर में 1000 रुपए दिए जाते हैं। योजना के तहत घर में प्रसव कराने वाली बीपीएल वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए की पात्रता रहती है।