रेल कर्मचारियों को कैज्युअल मजदूर बनाने की साजिश,जीएम ऑफिस में गेट मीटिंग

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रेल कर्मचारियों को केन्द्र सरकार कैज्युअल मजदूर बनाने की साजिश रच रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा ने  डीआरएम ऑफिस के भीतर निजीकरण के विरोध में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार देश की लाइफ लाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे का निगमीकरण और निजीकरण के जरिए पूंजीपतियों को बेचने की साजिश कर रही है, जिसका उददेश्य रेल कर्मचारियों को कैज्युअल लेबर बनाना है। इससे सम्पूर्ण भारतीय रेल और कर्मचरियों का अस्तित्व खतरे में है।

ट्रेनों को निजी हाथों में देने का जनविरोधी प्रस्ताव 

मजदूर संघ के महामंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार के 100 दिन के एक्शन प्लान में प्रोडक्शन यूनिट के निगमीकरण और ट्रेनों को निजी हाथों में देने का जनविरोधी प्रस्ताव है। जिसे रेलवे में लागू होने नहीं देने के लिए मजदूर संघ किसी भी स्तर पर जा सकता है। वहीं कार्यकारी महामंत्री सतीश कुमार ने कहा कि रेलवे के नगमीकरण और निजीकरण से रेल कर्मचारियों के साथ-साथ आम यात्रियों को मिलनी वाली छूट भी खत्म कर यात्रा किराया उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। मंडल अध्यक्ष एसएन शुक्ला, मंडल सचिव डीपी अग्रवाल ने कहा कि सरकार रेल कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान करने की बजाय नियम विरुद्ध निगमीकरण और निजीकरण करने पर उतारु है। सभा में मजदूर संघ के एसके वर्मा, आरए सिंह, शेख फरीद, अवधेश तिवारी, एसके सिन्हा, जेपी मीणा, सविता त्रिपाठी, रोशन यादव, अनिल चौबे, दीपक सिंह, मंदीप सिंह, श्याम अर्क, हर्ष वर्मा, दीना यादव, तरुण बत्रा, विजय दुबे, अजय तिवारी, मनमोहन पांडे, ओपी चौकसे, देवी सिंह, बॉबी धोलपुरे, शेख मुनीर आदि मौजूद थे।

विरोध पखवाड़े का समापन पर सभा आज

रेल मजदूर संघ द्वारा पूरे पमरे में निगमीकरण और निजीकरण के विरोध में विरोध पखवाड़े का आयोजन 10 जुलाई से तीनों मंडलों, कारखानों, शेडस और मुख्यालय सहित पमरे के प्रत्येक स्टेशन और डिपो कार्यालय में शुुरु किया था। जिसका समापन आज महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष दोपहर डेढ़ बजे गेट मीटिंग और विरोध प्रदर्शन के जरिए किया जाएगा। जिसमें मजदूर संघ के राष्ट्रीय स्तर के नेता सभा को संबोधित कर आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे।