फसल बीमा के नाम पर छलावा, चुपके से बंद कर दी गैस सब्सिडी: कांग्रेस

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। कृषि अध्यादेश, फसल बीमा, मक्का और सोयाबीन के उपार्जन सहित किसानों से जुड़े विषयों पर कांग्रेस लगातार आक्रामक बनी हुई है। बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं व विधायकों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर आरोप जड़े। आंकड़े प्रस्तुत कर फसल बीमा को किसानों के साथ छलावा बताया। वहीं केंद्र सरकार पर चुपके से रसोई गैस सब्सिडी बंद करने का आरोप लगाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगाप्रसाद तिवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कृषि बिल, मक्का व सोयाबीन के उपार्जन, रसोई, फसल बीमा की राशि सहित अन्य विषयों पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार इन विषयों पर ध्यान आकर्षित कराते आ रही है। किसानों और आमजनों के साथ यूं ही रवैया रहा तो मजबूर होकर कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी।
श्री तिवारी ने कहा कि भाजपा यह कहकर बरगला रही है कि तीनों कृषि बिल से किसानों को कोई फर्क नहीं पडऩे वाला है। तीनों अध्यादेश में जो बड़े नुकसान हैं वो किसानों को एमएसपी के दायरे में न लाना, उनको न्यायालय के न्याय से वंचित करना, व्यापारियों की जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा देना, राज्य की मंडी व्यवस्था को ध्वस्त करना और कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के द्वारा किसानों को खेती से अलग कर व्यापारियों को बढ़ावा देते हुए किसानों को उनके ही खेत का मजदूर बना देना है।
मक्का-सोयाबीन का उपार्जन करे सरकार:
कांग्रेस अध्यक्ष गंगाप्रसाद तिवारी, विधायक सुनील उइके और विजय चौरे ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा मक्का व सोयाबीन का उत्पादन होता है। अब तक इसकी खरीदी के लिए समर्थन मूल्य तय नहीं किया गया है और न ही उपार्जन की व्यवस्था की गई है। किसानों को 4 हजार रुपए का लॉलीपाप दे रहे हैं। जबकि उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य दिया जाना चाहिए।
 फसल बीमा के नाम पर मजाक:
कांगे्रस नेताओं व विधायकों ने कहा कि फसल बीमा के नाम पर किसानों से मजाक किया गया है। जिले के किसानों की सूची दिखाते हुए नेताओं ने कहा कि 10 रुपए तक की रकम फसल बीमा में प्राप्त करने वाले 141 किसान हैं। 50 रुपए तक की रकम प्राप्त करने वाले 346 किसान हैं। 50 से 100 रुपए तक की रकम प्राप्त करने वाले 449 किसान हैं। इस तरह जिले में कुल 27658 किसानों को फसल बीमा का लाभ प्राप्त हुआ। इन 27658 किसान में आठ हजार के लगभग ऐसे किसान हैं जिनको 1 हजार रुपए से कम की राशि मिली है। यानी 1 क्विंटल फसल की कीमत भी उस किसान को नहीं मिली है।
सम्मान राशि देने के लिए दोबारा पंजीयन क्यों:
कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार से घोषित 4 हजार रुपए किसान सम्मान निधि को लालीपॉप कहा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार पहले ही 6 हजार रुपए दे रही है। जिन किसानों को यह राशि दी जा रही है। उन्हीं को 4 हजार रुपए भी दिए जाने हैं। फिर शिवराज सरकार दोबारा पंजीयन क्यों करा रही है। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ऐसा कर टाइम पास करना चाहती है, ताकि चुनाव की आचार संहिता लग जाए।
तीन महीने से नहीं आई खातों में सब्सिडी:
कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान  जनता को बड़ा झटका देते हुए रसोई गैस की सब्सिडी ही खत्म कर दी है। पिछले 3 महीनों से किसी भी व्यक्ति के खाते में रसोई गैस की सब्सिडी का पैसा नहीं आना इस बात का प्रमाण है।अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रसोई गैस के दामों में कमी आने के बाद बिना सब्सिडी के सिलेंडर की कीमत में तो कमी आ गई लेकिन सरकार ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत सौ रुपए तक बढ़ा दी।