अनाथ बच्चों को संजय गांधी निराधार योजना का अनुदान पहुंचाने करार का फैसला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की संजय गांधी निराधार अनुदान योजना का लाभ अनाथ बच्चों तक पहुंचाने के लिए तर्पण फाउंडेशन के साथ त्रिपक्षीय करार करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इस करार से राज्य सरकार की तिजोरी पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। हालांकि तर्पण फाउंडेशन संस्था भाजपा विधायक श्रीकांत भारतीय की है। इससे मंत्रिमंडल के फैसले के चलते विवाद पैदा होने के आसार हैं। राज्य में संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रति महीने एक हजार रुपए अनुदान दिया जाता है। जबकि श्रावणबाल सेवा राज्य पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी हर महीने एक हजार रुपए अनुदान प्रदान किया जाता है। लेकिन अनाथ बच्चों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण वे लाभ से वंचित रहते हैं। इसलिए अनाथ बच्चों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए तर्पण फाउंडेशन के साथ त्रिपक्षीय करार करने को मंजूरी दी गई है। राज्य के राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और तर्पण फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय करार होगा। इस करार की अवधि पांच साल की रहेगी। इसके साथ ही सेवा का अधिकार कानून के तहत 15 दिनों में अनाथों को आय प्रमाण पत्र देने का आदेश भी दिया गया है।