स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के प्रशासकों की अवधि बढ़ाने का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के प्रशासकों की अवधि बढ़ाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके लिए महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम में संशोधन करके अध्यादेश जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर ग्रामीण इलाकों की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का चुनाव सितंबर 2022 से पहले आयोजित नहीं किया जा सका है। इस कारण प्रशासकों की अवधि बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी करने का फैसला लिया गया है। राज्य के 25 जिला परिषदों और 283 पंचायत समितियों के प्रशासकों की नियुक्ति की अवधि सितंबर महीने के आखिर में खत्म होने वाली है लेकिन राज्य चुनाव आयोग की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर चुनाव सितंबर से पहले आयोजित नहीं हो सका है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम में संशोधन करके अध्यादेश जारी किया जाएगा।