ऑनलाइन सुनवाई पर सप्ताह में होगा फैसला, निचली अदालतों के कार्य का समय बदला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कहा है कि कोर्ट में मामलों की ऑनलाइन सुनवाई के बारे में एक सप्ताह के भीतर फैसला ले लिया जाएगा। इसके तहत तय किया जाएगा की मामलों की सुनवाई प्रत्यक्ष, हाईब्रीड (प्रत्यक्ष व आनलाइन दोनों) व ऑनलाइन होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने एक परिपत्र जारी कर निचली अदालतों में सुनवाई के समय को सीमित कर दिया है। परिपत्र के मुताबिक अब निचली अदालतों में सुबह 11 बजे दोपहर डेढ बजे के बीच और फिर दोपहर दो बजे से शाम साढे चार बजे के बीच ही कामकाज होगा। 

गौरतलब है कि कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी की वजह से हाईकोर्ट की औरंगाबाद व नागपुर खंडपीठ में पहले ही मामलों की सुनवाई ऑनलाइन (वीडियो कानफ्रेंसिंग के जरिए)  शुरु हो चुकी है। हांलांकि बांबे हाईकोर्ट में अभी भी मामलो की सुनवाई प्रत्यक्ष रुप से हो रही है। 

इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता  विक्रम ननकानी ने राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर मंबई के पूर्व मुबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह की याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प उपलब्ध रहेगा, तो सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पैरवी करेंगे। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हमारे पर सुनवाई के लिए हाईब्रिड व्यवस्था करने की मांग को लेकर निवेदन आया है। लेकिन अब तक इस पर निर्णय नहीं किया गया है। खंडपीठ ने कहा कि इस बारे में प्रशासकीय बैठक हुई हैं।

मामले में विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ऑनलाइन सुनवाई के बारे में निर्णय किया जाएगा। गौरतलब है कि वकीलों के प्रमुख संगठन बांबे बार एसोसिएशन ने भी खंडपीठ से मामलों की सुनवाई ऑनलाइन रखने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने दिसंबर 2020 से हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष सुनवाई की शुरुआत की थी।

गृहमंत्री व पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त विवाद, हाईकोर्ट में दायर हुई पांचवी याचिका

वहीं राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख व पूर्व मुबई पुलिस आयुक्त के बीच जारी विवाद को लेकर बांबे हाईकोर्ट में पांचवी याचिका दायर की गई है। इस याचिका में गृहमंत्री  पर लगे पैसे वसूली के आरोपों कि न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। यह जनहित याचिका पेशे से चार्टड अकाउंटेंट मोहन  भिड़े ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट अथवा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष कमेटी का गठन किया जाए। इस मामले को लेकर भिडे के अलावा पेशे से वकील डाक्टर जयश्री पाटील, पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह, घनश्याम उपाध्याय,सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटील ने याचिका दायर की है।