सीआईडी जांच की मांग : विदर्भ में हुए तबादलों पर भाजपा ने सरकार को घेरा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से किए गए तबादलों की सीआईडी (अपराध अनुसंधान विभाग) जांच करने की मांग की है। भातखलकर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किए तबादलों को रद्द किया जाए। साथ ही तबादले में हुए भ्रष्टाचार की सीआईडी जांच हो। शुक्रवार को भातखलकर ने कहा कि नागपुर के महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मैट) ने नागपुर विभाग के 40 उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों के तबादले पर रोक लगाया है। मैट ने गैर कानूनी तरीके से तबादले किए जाने पर कड़ी नाराजगी भी जताई है।

भातखलकर ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात के हस्ताक्षर से किए गए इन तबादलों में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए इन तबादलों की जांच होनी चाहिए। भातखलकर ने कहा कि तबादले के कारण सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए वित्त विभाग ने तबादले पर रोक लगा दी थी। लेकिन बिना किसी विशेष कारण और कार्यकाल पूर्ण न करने वाले उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के तबादले किए गए। जिस पर प्रशासकीय न्यायाधिकरण ने नाराजी व्यक्त की है। भातखलकर ने कहा कि मंत्री थोरात के हस्ताक्षर से किए गए तबादले के विरोध में मुंबई औरंगाबाद में 15-15 याचिका प्रलंबित हैं।