उपमुख्यमंत्री ने कहा - जिला परिषद स्कूलों के बिजली बिल के लिए बजट में होगा प्रावधान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि जिला परिषद के स्कूलों के बिजली बिल के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। बुधवार को उपमुख्यमंत्री ने जिला परिषद के स्कूलों के बकाया बिजली बिल को लेकर बैठक की। बैठक में प्रदेश की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड भी मौजूद थीं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद के स्कूलों के लिए साल में कितनी निधि का प्रावधान करना आवश्यक है। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से यह जानकारी वित्त विभाग के समक्ष पेश किया जाए। जिससे बजट में जिला परिषद स्कूलों के लिए निधि का प्रावधान किया जा सके। 

बहाल किया जाए स्कूलों का बिजली कनेक्शन- शिक्षा मंत्री

इस दौरान राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने कहा कि फिलहाल गर्मी के दिनों में कई स्कूलों में परीक्षाएं शुरू हैं। इसलिए स्कूलों में बिजली आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। स्कूली शिक्षा विभाग ने बकाया बिजली बिल भरने के लिए 14 करोड़ 18 लाख रुपए महावितरण को दिया है। इसलिए महावितरण सभी बिजली आपूर्ति तुरंत शुरू करें। गायकवाड ने कहा कि स्कूलों के बिजली बिल के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा निश्चित दर को लागू किया जाना चाहिए। 

6682 स्कूलों का बिजली कनेक्शन कटा

बैठक में बताया गया कि राज्य में जिला परिषद के कुल 60,801 स्कूल है। जिसमें से 56,235 स्कूलों में बिजली कनेक्शन है। जबकि 4566 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। जिला परिषद के 6682 स्कूलों का बिजली कनेक्शन अस्थाई रूप से काटा गया है। जबकि 14,148 स्कूलों का बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया गया है।