मंत्रालय में आग के बावजूद सुरक्षा से जुड़े विशेष नियमों अबतक लागू नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मंत्रालय में आग के बावजूद इमारतों की अग्नि सुरक्षा से जुड़े विशेष कानून को न लागू किए जाने पर बांबे हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले को देखने के लिए तीन महीने के भीतर विशेषज्ञयों की कमेटी बनाने को कहा है। और इस मुद्दे को लेकर मसौदे के रुप में 27 फरवरी 2009 को जारी अधिसूचना को लेकर अंतिम निर्णय लेने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मुंबई के साल 2034 के विकास प्रारुप में अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों को समाहित क्यों नहीं किया गया है। 

पेशे से वकील आभा सिंह ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।याचिका में मांग की गई है कि शिक्षा,मॉल व व्यावसायिक  तथा अन्य इमारतों को आग से बचाने के लिए तैयार किए गए नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए कहा जाए। याचिका में दावा किया गया है कि इमारतों को मानव निर्मित आपदा से बचाने के लिए नियमों का लागू किया जाना जरुरी है। याचिका के अनुसार सरकार ने नियमों का मसौदा तो तैयार कर लिया है लेकिन इसे अंतिम रुप नहीं दिया जा रहा है। 

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिका कार्ता की ओर से पैरवी कर अधिवक्ता आदित्य सिंह ने कहा कि इमारतों को अग्नि से बचाने के नियमों का मसौदा काफी समय पहले तैयार कर लिया गया था। अनेक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं सरकारी वकील हितेन वेणेगावंकर ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर विशेषज्ञयों की कमेटी गठित करना चाहती है। इसलिए उसे समय दिया जाए।

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही कहा कि मुंबई के 2034 के विकास प्रारुप में अग्निसुरक्षा से जुड़े नियमों को समाहित क्यों नहीं किया गया है। मंत्रालय में आग की घटना के बावजूद क्यों अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों को लागू नहीं किया गया है।  खंडपीठ ने अब इस याचिका पर सुनवाई 11 जुलाई को रखी है।