महाराष्ट्र में और सस्ता हो सकता है डीजल-पेट्रोल, पवार ने दिए वैट में कमी के संकेत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार से राहत मिलने के बाद राज्य में सत्तारुढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले वैट में कमी कर सकती है। शुक्रवार को महा विकास आघाडी सरकार के शिल्पकार-राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी के सवाल पर कहा कि इस बारे में प्रदेश सरकार से बात करनी पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने निश्चित रूप से कुछ राहत देने के संकेत दिए हैं। साथ ही पवार यह कहना नहीं भूले कि केंद्र सरकार को राज्य के जीएसटी मुआवजे का बकाया भुगतान जल्द करना चाहिए। यदि केंद्र सरकार जीएसटी मुआवजे का बकाया देगी तो राज्य सरकार के लिए लोगों को राहत देने के लिए फैसला लेना संभव होगा। इस बीच पवार ने कहा कि राज्य सरकार के कारगर फैसलों के चलते कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन कम हो रही है। पवार ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम जल्द कोरोना के संकट से उभरेंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति सामान्य होगी।एसटी कर्मचारियों के हड़ताल के सवाल पर पवार ने कहा कि एसटी संगठन के प्रतिनिधियों ने मुझसे मुलाकात की थी। उनका कहना था कि हमें आंदोलन को जारी नहीं रखना है। लेकिन कुछ लोगों ने अड़ियल रूख अपना लिया है। इसलिए दिवाली के मौके पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। लेकिन एसटी की 80 से 50 प्रतिशत बसों का परिचालन हो रहा है। पवार ने कहा कि अदालत ने आंदोलन को गैर कानूनी करार दिया है। इसलिए कर्मचारी आंदोलन खत्म कर दें। 

केंद्र ने कम किया, अब राज्य सरकार भी कीमतों में लाए कमीः फडणवीस

दूसरी तरफ पवार के बयान पर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है। नाशिक में फडणवीस ने कहा कि दुर्भाग्य से जिन्हें कुछ समझ नहीं है ऐसे लोग इस तरह के टिप्पणी कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि जीएसटी का मुआवजा हर साल दिया जाता है। इस साल भी राज्य को जीएसटी मुआवजे का बकाया मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है। इससे पेट्रोल की कीमतें प्रति लीटर 7 रुपए कम हो जाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य सरकार पेट्रोल की कीमतों को 10 से 12 रुपए कम करे। इसके पहले बीते 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर घटा दिया था। इसके बाद भाजपा शासित कई राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकार की ओर से लागू किए जाने वाले वैट को घटाने का फैसला किया है। उन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम और कम हो गए हैं।