दूसरा टीका न लेने वालों को उपमुख्यमंत्री पवार ने चेताया

Difficulties will arise - Deputy Chief Minister Pawar warns those who do not take second vaccine
दूसरा टीका न लेने वालों को उपमुख्यमंत्री पवार ने चेताया
खड़ी होंगी मुश्किलें दूसरा टीका न लेने वालों को उपमुख्यमंत्री पवार ने चेताया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में कोरोनारोधी टीके के दोनों खुराक की अंतर की अवधि पूरी होने के बावजूद दूसरी डोज न लगवाने वालों के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने टीके की दूसरी डोज न लगवाने वालों को यह चेताया है।गुरुवार को उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अवधि पूरा होने के बावजूद राज्य में डेढ़ से पौने दो करोड़ लोगों ने टीके की दूसरी खुराक नहीं ली है। जबकि कोरोना का टीका भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में सरकार ने प्रशासन को लोगों के अधूरे टीकाकरण को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को कहा गया है कि दूसरा टीका लगवाने के लिए लोगों को समझाया जाए कि यदि उन्होंने टीकाकरण पूरा नहीं किया तो उनकी गतिविधियों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन के प्रसार और उसकी घातकता को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है। इसलिए केंद्र सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस बारे में दिशानिर्देश जारी करना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर देश भर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हवाई सेवाएं बंद करने का फैसला केंद्र सरकार को करना चाहिए। केंद्र सरकार को अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर रोक लगाने के लिए देशों को चिन्हित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार मुंबई में अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों पर रोक लगाने का निर्णय लेती है तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि विदेश से आने वाले कई लोग जिन राज्यों में पाबंदी नहीं है वहां पर उतरते हैं फिर वहां से घरेलू विमानों से मुंबई पहुंचे हैं। 

एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की इसी महीने शिवाजी पार्क में होने वाली रैली के लिए अनुमति देने का फैसला लिया जाएगा। इस बीच उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वीवीआईपी के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलिकॉप्टरों की सुरक्षा की दृष्टि से नियमित जांच होती रहती है। 

ओबीसी आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रहा विपक्ष

इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से  ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाए जाने के बाद विपक्ष जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। राज्य सरकार की भूमिका है कि यदि स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है तो सभी सीटों पर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए या फिर सभी सीटों पर चुनाव टाल दिए जाए।  
              

 

Created On :   9 Dec 2021 9:28 PM IST

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