वकीलों की 23 से 28 सितंबर तक की हड़ताल को लेकर विवाद गहराया

डिजिटल डेस्क जबलपुर । स्टेट बार कौंसिल द्वारा 23 से 28 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल को विवाद गहरा गया है। कुछ अधिवक्ताओं ने खुलकर हड़ताल का विरोध करना शुरू कर दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि स्टेट बार कौंसिल के चुनाव में फायदा लेने के लिए हड़ताल की जा रही है। स्टेट बार कौंसिल के सदस्य मृगेन्द्र सिंह ने हड़ताल के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका करने जा रहे है। वहीं सोशल मीडिया पर भी हड़ताल के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। 
उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर को स्टेट बार कौंसिल ने 23 से 28 सितंबर तक प्रदेशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया था। यह हड़ताल एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति और हाईकोर्ट जजों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर की जा रही थी। हड़ताल के निर्णय का वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया है। 
हड़ताल के खिलाफ आज दायर होगी याचिका 
स्टेट बार कौंसिल के सदस्य मृगेन्द्र सिंह ने बताया कि हड़ताल के खिलाफ वे मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि हड़ताल का निर्णय स्टेट बार कौंसिल के 25 सदस्य संयुक्त रूप से ले सकते है। 23 से 28 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल का निर्णय स्टेट बार कौंसिल चेयरमैन ने अकेले लिया है। हड़ताल के निर्णय के लिए किसी भी प्रकार की बैठक नहीं बुलाई गई है। इसकी वजह से हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। 
बार कौंसिल सदस्य करें भूख हड़ताल 
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य सीएम तिवारी ने कहा कि एडवोकेट्स प्रोटेक्क्शन एक्ट को लेकर स्टेट बार कौंसिल के सदस्यों को भूख हड़ताल करना चाहिए। इसके लिए हड़ताल करके पक्षकारों को क्यों परेशानी में डाला जा रहा है। इसके साथ ही कई वकीलों ने हड़ताल के औचित्य पर सवाल उठाए है। 
चुनाव लडऩे वाले कर रहे विरोध 
स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन शिवेन्द्र उपाध्याय ने कहा है कि नियम 7 के अनुसार 12 सितंबर को हड़ताल के पास सभी सदस्यों के पास भेजा गया था, जिसमें ज्यादातर सदस्यों की सहमति थी। 14 सितंबर को स्टेट बार कौंसिल के 8 सदस्यों की उपस्थिति में हड़ताल का निर्णय लिया गया। श्री उपाध्याय ने कहा कि हड़ताल के निर्णय का विरोध स्टेट बार कौंसिल का चुनाव लडऩे वाले कर रहे है। प्रदेश में 23 से 28 सितंबर तक हड़ताल होकर रहेगी।